मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोगाने आपल्या कामाची गती वाढवावी, असे स्पष्ट निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंर्भात आयोगाला सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने यास नकार देत राज्य सरकारला जुलै अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

आधीच हे प्रकरण गेल्या दीड वर्षांपासून आयोगाकडे पडून आहे, आणखी किती वेळ देणार? असा सवाल हायकोर्टाने केला. यावर 31 जुलैपर्यंत आयोग यासंदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचं काम पूर्ण करु, अशी ग्वाही राज्य सरकराने  हायकोर्टात दिली आहे. त्यानंतर 14 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा.  त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.