शेतकरी कर्जमाफीवरुन विरोधकांनी विधीमंडळच्या दोन्ही सभागृहात अक्षरश: गदारोळ घातला. मुख्यमंत्र्यांचं भाषण सुरु असतानाही विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी प्रचंड घोषणाबाजी केली. या घोषणाबाजीतच मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिलं.
कर्जमाफीनंतर पाच वर्षात 16 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यामुळे कर्जमाफी करुन आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसंच आम्हाला कर्जमाफी ही बँकांची नाही तर शेतकऱ्यांची करायची आहे, असंही सांगितलं.
"बँकांचे घोटाळे लपवण्यासाठी विरोधक कर्जमाफीचं राजकारण करत आहेत.
मात्र आम्हाला शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करायचं आहे,
कर्जमाफीबाबत आम्ही केंद्रसरकारशी चर्चा करु,
शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रात चर्चेसाठी जाणार", असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांना शेतकऱ्यांशी काहीही देणं-घेणं नाही, यांना केवळ राजकारण करायचं आहे, असा हल्ला मुख्यमंत्र्यांनी केला.
विकासकामांना पैसे पुरणार नाहीत
"शेतकऱ्यांनी 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलंय. यापैकी मुदत संपून गेलेलं कर्ज 31 लाख 57 हजार कोटी आहे. कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. मात्र संपूर्ण रक्कम कर्जमाफासाठी वापरली तरी विकासकामासाठी पैसे पुरणार नाहीत", असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांचे मगरीचे अश्रू
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांची होते. विरोधकांना नेमकं हेचं हवं कारण त्यांना बँकांचे घोटाळे लपवायचे आहेत. कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार शिवसेना आणि भाजपला आहे. विरोधकांना शेतकऱ्याला सुखी पाहायचं नाही, त्यांना केवळ राजकारण करायचं आहे. विरोधकांचे मगरीचे अश्रू शेतकऱ्यांना माहीत आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांनी खर्च दाखवावा
विरोधकांच्या कृपेने वेतन, निवृत्ती वेतन 1 लाख 32 हजार कोटी आहे. गेल्या 15 वर्षाचा हिशेब काढला तर 25 हजार ते 31 हजार कोटी पर्यंत भांडवली खर्च करतो. भांडवली खर्च शेतकऱ्यांकरिता झाला पाहिजे , 31 हजार कोटी पैकी कृषीसाठी 19 हजार 434 कोटी खर्च करतो, हा रेकॉर्ड आहे. विरोधकांनी एवढा खर्च केला का हे दाखवावं, असं आव्हानही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारला भेटणार
आम्हाला बँका नाही तर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करायचं आहे. आम्ही कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करु. त्यासाठी शिष्टमंडळ घेऊन चर्चेसाठी जाऊ, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे
- राज्यात एकूण खातेदार शेतकरी 1.36 कोटी
- शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज : 1.14 लाख कोटी (पीक आणि मुदत क़र्ज़)
- विविध कारणांमुळे 31 लाख शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज 30,500 कोटी
- राज्याचा खर्च 2.57 लाख कोटी
- वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज 1.32 लाख कोटी
- केंद्राच्या विविध योजनांवरील खर्च 34,421 कोटी
- स्थानिक स्वराज्य संस्था 10,407 कोटी
- भांडवली खर्च 31,000 कोटी
- शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तनासाठी या भांडवली खर्चापैकी खर्च 19,434 कोटी, हा आतापर्यंतच्या खर्चातील शेतीसाठीचा विक्रमी खर्च.
- या शिवाय 2,000 कोटी विम्यासाठी, 8,000 कोटी नैसर्गिक आपत्तीसाठी, 1500 कोटी कृषी समृद्धीसाठी
- म्हणजेच कर्जमाफीच्या रकमेइतकेच 30,500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी खर्च होत आहेत.
- राज्यात कर्जमाफी झाल्यानंतरच्या 5 वर्षात झाल्या 16 हजार आत्महत्या.
- कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार केवळ भाजपा आणि शिवसेनेलाच
- महाराष्ट्रात शेतीसाठी कधीही गुंतवणूक न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये विविध उपायानंतरही प्रचंड अस्वस्थता.
- ज्यांची कर्जमाफी झाली त्यांना बँका फेर कर्जासाठी विश्वासार्ह समजत नाही.
- कर्जमाफी महत्त्वाचीच, मात्र शेतीची अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीकडे नेणे आवश्यक.
- त्यांनी 7,000 कोटींची कर्जमाफी दिली, तीही बँकांना. आम्ही 8,000 कोटी दुष्काळ निवारणासाठी दिले, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात.
- राज्य सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी. त्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही.
- शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारला विनंती करु. लवकरच एक शिष्टमंडळ केंद्र सरकारशी चर्चा करेल.
कर्जमाफीच्य विरोधात आम्ही नाही, आम्ही कर्जमाफीच्या बाजूने
विरोधकांना केवळ राजकारण करायचंय, यांना शेतकऱ्यांशी काहीही घेणदेणं नाही
1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज शेतकऱ्यांनी घेतलंय
यांच्यात overdue झालेलं कर्ज 31 लाख 57 हजार कोटी
कर्जमाफीची 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल
विरोधकांच्या कृपेने वेतन, निवृत्ती वेतन 1 लाख 32 हजार कोटी आहे
गेल्या 15 वर्षात काढलं तर 25 हजार ते 31 हजार कोटी पर्यंत भांडवली खर्च करतो
भांडवली खर्च शेतकऱ्यांकरिता झाला पाहिजे , 31 हजार कोटी पैकी कृषी साठी 19 हजार 434 कोटी खर्च करतो, हा रेकॉर्ड आहे
विरोधकांनी दाखवावा एवढा खर्च यांनी केला का
11 हजार 500 कोटी वेगळे, 30 हजार 500 कोटी पहिल्यांदा राज्य सरकार खर्च करत आहे
तुम्ही हमी घेता का कर्जमाफी झाल्यावर एकही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही
जवळ जवळ कर्जमाफी नंतर पाच वर्षात 16 हजार आत्महत्या झाल्या
शेतकरी कर्जमाफी केली तर शेतकरी पायाभूत सेवा सुविधा साठी निधी उरणार नाही
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांची होते ,त्यांना हे हवं कारण बँकांचे घोटाळे लपवण्यासाठी
कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार सेनेला आणि भाजपला आहे
विरोधकांना शेतकऱ्याला सुखी पाहायचं नाही, त्यांना केवळ राजकारण करायचंय
2009 कर्जमाफी नंतर त्यांना बँकांनी क्रेडिट वर समजलं नाही, त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना पुढे कर्ज मिळत नाही
2009 नंतर अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालं नाही