मेहता यांनी एमपी मिल प्रकरणाच्या फाईलवर 'मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे' असा शेरा लिहिला होता. आपल्याकडे संशयाचा रोख नको, यासाठी लोकायुक्तांच्या चौकशीला तोंड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. प्रत्यक्षात लोकयुक्तांना कोणतेही विशेष अधिकार नसल्याचं समोर आलं आहे.
एमपी मिल कंपाऊंडचा एफएसआय खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्यासाठी मेहता फाईलवर थेट मुख्यमंत्र्यांचं नाव दिल्याचं खुद्द मेहता यांनी सांगितलं आहे. आरोपांनंतर मेहता यांच्या राजीनाम्याचं नाट्यही रंगलं होतं.
लोकायुक्त नावापुरते
एकूणच राज्यातील लोकायुक्त फक्त नावालाच लोकायुक्त असल्याचं चित्र आहे. अशावेळी लोकायुक्तांच्या चौकशीतून काही निष्पन्न होईल का, की ही चौकशी पण एक फार्स आहे. तसंच जे देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना लोकायुक्ताला जास्त अधिकार द्यावे यासाठी झगडत होते, तेच आता कमजोर लोकायुक्तांकडे भ्रष्टाचारी चौकशी करायला का देत आहेत हा प्रश्न उपस्थित होतो.