कल्याण आणि डोंबिवली शहरात सध्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दोन्ही शहरात मिळून यावर्षी 550 पेक्षा जास्त इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र या इमारती रिकाम्या करताना त्यातल्या रहिवाशांचं पुनर्वसन करणं आवश्यक असल्याने बीएसयुपीच्या इमारतींमध्ये त्यांना राहू देण्याची परवानगी केडीएमसीने राज्य सरकारकडे मागितली होती.
ही परवानगी अजूनही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधले रहिवासी अडचणीत आले आहेत. नागुबाई सदन इमारतीतील 72 कुटुंबांवर अशाचप्रकारे रस्त्यावर येण्याची वेळ आल्यानंतर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केडीएमसी आयुक्तांशी चर्चा करत त्यांची बीएसयूपी योजनेतील तयार घरांमध्ये राहण्याची व्यवस्था केली.
महापालिकेने इमारतीला लोखंडी जॅक लावून सर्व रहिवाशांचं सामानही काढून दिलं. त्यामुळे या रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठाण्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली आणि एमएमआर रिजनमध्येही क्लस्टर योजना लागू करण्यात येईल, असं आश्वासन एकनाथ शिंदेंनी दिलं.