करोडो रुपये बाजारभाव असलेला हा भूखंड महाविद्यालय बांधण्यासाठी 2003 मध्ये कवडीमोल किमतीने विकत घेतला होता. मात्र 2003 ते 2018 या कालावधीत त्यावर कोणतंही बांधकाम झालं नाही. भूखंड घेतल्यानंतर दोन वर्षात बांधकामाला सुरुवात करणं बंधनकारक असताना ही पंधरा वर्ष कोणतंच बांधकाम झालं नाही.
बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण दाखवत भुजबळ कुटुंबीय सिडकोवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. या कालावधीत संस्थेकडे करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याचे पुरावे सिडकोला देत कारवाई करण्यासाठी दमानिया यांनी पत्रव्यवहार केला होता.
भुजबळ जामिनासाठी पुन्हा एकदा हायकोर्टात!
दुसरीकडे, छगन भुजबळ यांनी जामिनासाठी पुन्हा एकदा हायकोर्टाचं दार ठोठावलं आहे. पीएमएलए कोर्टानं फेटाळलेल्या जामिनाला भुजबळांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टात आव्हान दिलं. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आपण निर्दोष असल्याचा पुनरुच्चार करत सर्वोच्च न्यायालयानं मनी लाँड्रिंग कायद्यातील कलम 45(1) मध्ये केलेल्या बदलानंतर ईडीला आपली कस्टडी मागण्याचा काहीच अधिकार नाही, असा दावा भुजबळांकडून करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सदन घोटाळा हा निव्वळ राजकीय षडयंत्राचा भाग असून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.