Anil Deshmukh Case Update : दरमहा 100 कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विशेष केंद्रीय अन्वेषण (CBI) न्यायालयात डिफॉल्ट जामीनासाठी दाखल केलेली याचिका कोर्टानं फेटाळून लावलीय. गेल्या गुरुवारी दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आपला राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला. तपासयंत्रणेनं यासंदर्भात केलेला युक्तिवाद मान्य करत न्यायाधीश एस.एच. गवलानी यांनी देशमुखांसह त्यांचे सचिव संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांनाही जामीन देण्यास नकार दिला.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर हयकोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयनं यात गुन्हा दाखल केला होता. त्याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने देशमुखांना अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयनेही कारागृहात जाऊन देशमुखांची गैरव्यवहाराप्रकरणी चौकशी करत त्यांना अटक केली होती. सीबीआयनं देशमुख आणि त्यांचे सहकारी स्वीय सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं. सीबीआयनं याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिक्षक सचिन वाझेला माफीचा साक्षीदार घोषित केलं आहे. मात्र याप्रकरणात तपासयंत्रणेकडे कोणतेही सबळ पुरावे नसल्याचा दावा करत देशमुख यांनी डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
सीबीआयनं दाखल केलेले आरोपपत्र केवळ 59 पानांचे असून आरोपपत्र अपूर्ण असल्यामुळे देशमुख डीफॉल्ट जामीन मिळण्यासाठी पात्र आहेत. तसेच ताब्यात घेतल्याच्या 60 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण होऊन आरोपपत्र कोर्टात दाखल आवश्यक आहे. त्यामुळे यात तपासयंत्रणेनं अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे देशमुख डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र असल्याचा दावाही देशमुखांनी याचिकेतून केला होता. मात्र सीबीआयनं या अर्जाला जोरदार विरोध केला होता.
सीबीआयने देशमुखांसह अन्य आरोपींविरोधात दाखल केलेले आरोपपत्र पूर्ण आणि वेळेतच दाखल केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना डिफॉल्ट जामीनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा सीबीआयने कोर्टात केला होता. जो ग्राह्य धरत मुंबई सत्र न्यायालयानं अनिल देशमुखांसह पालांडे आणि शिंदे यांचा जामीन फेटाळत असल्याचं आपल्या निकालात जाहीर केलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या