उर्मिला बावीसकर या विद्यार्थीनीने प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नसल्याचे तिला शिक्षण विभागाने सांगितले. त्याविरोधात तिने अॅड. रामचंद्र मेंहदाळकर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती डॉ.शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी उर्मिलाने गेल्यावर्षी जात प्रमाणपत्र वैधतेसाठी अर्ज केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यात तिचा काहीच दोष नाही. तेव्हा तिला प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी अॅड. मेंहदाळकर यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश राज्या शासनाला दिले होते.
त्यानुसर शासनाने एमबीबीएस प्रवेशाचा अर्ज भरताना जात वैधता प्रमाणपत्राची सक्ती नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.