तसंच महापौर बंगल्याची जागा स्मारकासाठी देताना सरकारने आपल्या प्रशासकीय आणि कार्यकारी अधिकारांचा गैरवापर केला नाही. स्मारकासाठी सरकारी निधीतून 100 कोटी रुपये देऊ केल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असं सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
त्यामुळे स्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना दंडही आकारण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. पुढील आठवड्यात या प्रकणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे
आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारी निधीतून हे स्माकर उभारण्याच्या राज्य सरकराच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. स्मारकं उभारताना त्याकरता निधी लोकांकडून जमा करायला हवा, त्याकरता इतर विकासकामांकरता राखून ठेवलेला निधी वापरणं चुकीचं असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी आणखी एक जनहित याचिका जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह मुंबई महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. राज्याची आर्थिक बिकट अवस्था पाहता एक रुपया भाडेपट्टयाने 30 वर्षांसाठी जागा देणं चुकीचं असून स्मारकाचा खर्च सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
याशिवाय महापौर बंगल्याची जागा आरक्षित असल्याने त्याचा वाद सुरु आहे, असं असताना विकास आराखड्यात होणारा बदल हा अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
महापौर बंगल्याची जागा सीआरझेडमध्ये येत असून हेरिटेज प्रकारातही येते, त्यामुळे या ठिकाणी स्मारक नको असंही याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे.