मुंबई : बांधकामांच्या साहित्याशी संबंधित दुकानं तसंच व्यवसायांचा अत्यावश्यक प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित दुकानं आणि व्यवसाय हे अन्य अत्यावश्यक व्यवसायांसाठी लागू वेळेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वेळ सुरु ठेवता येऊ शकतात. पावसाळाच्या तोंडावर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात 15 मे ते 20 मे च्या दरम्यान झालेल्या वादळामुळे मोठं नुकसान झालं. त्यातच पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यामुळे बांधकामांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांची दुरुस्ती/ मजबुतीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याशी संबंधित दुकानं तसंच व्यवसाय यांचा समावेश अत्यावश्यक प्रवर्गात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कोरोना महामारीच्या प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने 13 एप्रिल 2021 रोजीच्या 'ब्रेक द चेन' आदेशाद्वारे निर्बंध जारी केले आहेत. आगामी पावसाळ्यासाठी विविध साहित्याच्या उत्पादनात गुंतलेले व्यवसाय, छत्र्या, प्लास्टिकच्या शिट्स, ताडपत्र्या, रेनकोट इत्यादी बाबींची विक्री तसंच दुरुस्ती करणारी दुकानं आणि व्यवसाय यांचा अत्यावश्यक प्रवर्गात समावेश केला आहे.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मतानुसार कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटात प्रभावीपणे मदत करु शकतील अशा साहित्यांची दुकानं आणि व्यवसायांच्या वेळा अन्य अत्यावश्यक व्यवसायांसाठी लागू वेळेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वेळ वाढवून देता येतील.
दरम्यान संबंधित दुकानदार आणि व्यावसायिकांना कोविडविषयक नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थेला जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. तसंच कोविड 19 महामारीच्या आपत्तीची अधिसूचना अस्तित्वात असेपर्यंत संबंधित व्यवसाय आणि दुकानं बंद ठेवण्यात येतील, असं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.