मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घालण्यात आलेल्या 'ब्रेक द चेन' अंतर्गतच्या निर्बंधांमुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स मालकांना सध्या व्यवसाय करणं कठीण होऊन बसलं आहे. त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या मुदतीत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्यातील काही हॉटेल व्यावसायिकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या या मागणी बाबत विचार करण्याचेही निर्देशही दिले आहेत.
मागील वर्षभरापासून कोरोनामुळे हॉटेल आणि रेसटॉरंट्स व्यावसायिकांवर संक्रात आली असून आर्थिक संकटांना सामोरं जावं लागत आहे. त्यातच अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी कर्ज घेतलं असून हॉटेल सेवा ठप्प झाल्यानं कर्ज फेडणंही कठीण होऊन बसलं आहे. त्यामुळे कर्ज परतफेड करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं या हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स व्यावसायिकांना मुदतवाढ देण्यात द्यावी अशी मागणी करणारी रीट याचिका पुण्यातील 500 हॉटेल व्यावसायिकांच्या युनायटेड हॉटेल असोसिएशनकडून दाखल या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागणीबाबत विचार करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केली.