मुंबई : दिवसेंदवस मुंबईत लोकल ट्रेनशी निगडीत अपघातांची संख्या वाढत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. प्रवाशांना ट्रेन मागे धावण्यापासून थांबवता येत नसेल, तर निदान गाडी आणि प्लॅटफॉर्ममधील अंतर तरी कमी करा, असं हायकोर्टाने बजावलं.

रेल्वे बोगी आणि प्लॅटफॉर्ममधील मोठं अंतर हेच अपघातांचं मुख्य कारण असल्याचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने मंगळवारी नोंदवलं. त्यामुळे बाहेरगावच्या मेल आणि लोकल ट्रेन्स यांची प्लॅटफॉर्मपासूनची उंची एकच ठेऊन ती शक्य तितकी कमी करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.

मुंबईतील सर्व पादचारी पुलांच्या देखभालीसाठी रेल्वे प्रशासनानं मुंबई महानगरपालिकेडे 27 कोटी रुपयांची मागणी केल्याची माहितीही मंगळवारी पालिकेकडून हायकोर्टात देण्यात आली. पालिका प्रशासन हे पैसे देण्यासही तयार आहे. मात्र रेल्वेकडून त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा तपशील देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी पालिकेकडून हायकोर्टाला विनंती करण्यात आली.

त्यानुसार हायकोर्टाने खर्चाचा सर्व तपशील पालिकेला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील रेल्वेशी निगडीत विविध जनहित याचिकांवर सध्या न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. निधीअभावी कुठल्याही रेल्वे पुलाच्या दुरुस्तीचं काम थांबवू नका, असे निर्देश हायकोर्टानं गेल्या आठवड्यात रेल्वे प्रशासनाला दिले होते.