मुंबई : मान्सूनपूर्व तयारीसाठी दरवर्षीप्रमाणे आपापल्या वऱ्हांड्यात विनापरवानगी ताडपत्री लावणाऱ्या हॉटेल मालकांना हायकोर्टानं चांगलाच दणका दिला आहे. 'तुम्ही काही झोपडीधरक नाही, समाजातील उच्चभ्रू वस्तीत तुमचे रेस्टॉरंट आणि बार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला विनापरवानगी ताडपत्रीचं छत उभारण्याचा अधिकार दिलाच कोणी?' या शब्दात हायकोर्टानं आपला राग व्यक्त करत खार-वांद्रे लिंक रोड परिसरातील बड्या हॉटेल मालकांना ताबडतोब ताडपत्रीचं छत काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.


या याचिकेत संबंधित हॉटेल मालकांच्या साथीने हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचीही कानउघडणी करण्यात आली आहे. एक जबाबदार असोसिएशन या नात्यानं तुम्हाला कायदा काय सांगतो, याची पूर्ण जाणीव आहे. तुम्ही याकडे लक्ष दिलं पाहिजे की तुमचे सगळे सभासद त्याचं पालन करतील. ते करण्याचं सोडून तुम्ही त्यांच्याआधी कायद्याविरोधात दाद मागायला येताच कसे? या शब्दांत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

विनापरवानगी ताडपत्रीचं छत उभारणाऱ्या खार-वांद्रे परिसरातील हॉटेल मालकांना पालिकेनं हे छत हटवण्यासाठी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनसह 'ऑलिव्ह बार अँड किचन', 'मंकी बार' आणि 'खार सोशल' या वांद्रे लिंक रोडवरील बड्या हॉटेल मालकांनी हायकोर्टात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं.

दरवर्षी आम्ही मान्सूनकाळात हे ताडपत्रीचं छत उभारतो, पालिकेकडून परवानगी ही नंतर मिळतेच. मुळात परवानगीसाठी अर्ज दाखल केल्यावर आधी छत उभारा परवानगीचं मग पाहू, ही प्रथा पालिका अधिकाऱ्यांनीच पाडल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. मात्र या युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दम भरत बेकायदेशीरपणे उभारलेलं हे ताडपत्रीचं छत ताबडतोब हटवण्याचे निर्देश दिली आणि पुन्हा नव्यानं परवानगीसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली.