मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईस सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे वकील अनुपस्थित राहिल्याने मराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र दुपारी 3 वाजेपर्यंत वकिलासह याचिका सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. त्यामुळे तीन वाजता कोर्टात काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात असल्याचं सांगत, अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका सादर केली. यामुळे सरकारला मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात लढाई लढावी लागणार आहे. अॅड.सदावर्ते यांनी 3 डिसेंबर रोजी ही याचिका हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सादर केली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक लॉजिंग नंबरही (PIL no. 34280 of 2018) मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने अॅड. हरीश साळवे लढणार हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट मराठा आरक्षणाला विरोध होणार हे आधीच लक्षात आल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज (3 डिसेंबर) कॅव्हेट दाखल केलं आहे. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाविरोधात कोणतीही याचिका दाखल झाल्यास, विनोद पाटील आणि राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय देणार नाही. मराठा आरक्षणाला विरोध 29 नोव्हेंबरला विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते तातडीने राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. यानुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र अशाप्रकारे दिलेले आरक्षण असंविधानिक आहे, त्यामुळे ते मंजूर करु नये, यासाठी अॅड. सदावर्ते यांनी राज्यपालांकडे विनंती पत्र पाठवलं होतं. मात्र राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे.