मुंबई : मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे आता काळात कमी झाले आहे, असं मत नोंदवत यासंदर्भातील याचिका अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. "आमच्या वेळेस पुस्तकांचे वजन खूप असायचे पण आम्हाला कधी पाठदुखीचा त्रास झाला नाही", असा टोलाही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी यावेळी लगावला.


शाळकरी मुलांच्या दप्तरांमधील पुस्तकांचे वजन वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पाठदुखीसह मणक्याच्या अनेक आजारांना लहानपणापासूनच सामोरं जाव लागत आहे. त्यामुळे दप्तरातील वही-पुस्तकांचे वजन कमी करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका साल 2015 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्याययमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

वह्या-पुस्तकांचे वजन वाढल्याचं अमान्य असल्याचं मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. आजच्या काळात पुस्तकांचे वजन कमी करण्यात आलेले आहे आणि विद्यार्थी अकारण कोणतेही ओझे दप्तरामध्ये घेऊन जात नाहीत, असंही हायकोर्टानं या निकालात स्पष्ट केलं. "आमच्या वेळेस तर पुस्तकांमध्ये महिला घरकाम करतानाच दाखविलेल्या असायच्या. पण आजच्या पुस्तकांमध्ये पुरुषही लादी पुसताना आणि अन्य कामे करताना दिसतात", असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवलं. तसेच "आम्हाला वजनदार पुस्तकांमुळे कोणताही त्रास झाला नाही", असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच हल्ली शाळांमध्येच लॉकर पद्धती अन्य पर्याय उपलब्ध केल्याची माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टाला दिली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण आणि संशोधन परिषदेसह अन्य संबंधित शालेय पुस्तक प्रकाशन संस्थांकडून आता पुस्तकांचे स्वरुप बदलले असून वजन कमी केलं आहे. आणि जे शाळेत शिकविले जातं त्यासाठी त्यांच्याबरोबर पुस्तक असणही आवश्‍यकच आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. सध्याच्या नियमावलीचा अभ्यास करुन जर काही आक्षेपार्ह याचिकादाराला वाटले तर ते पुन्हा याचिका करु शकतात, अशी मुभा न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.