मुंबई : मंजुळा शेट्ये प्रकरणातील सर्व आरोपी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. या आरोपींना जामीन मिळाल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात, ज्याचा मुंबई सत्र न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात केला होता. तसेच या खटल्यातील वैद्यकीय अहवाल आणि इतर कैद्यांचे जबाब आरोपींचा या प्रकरणातील सहभाग सिद्ध करण्यास पुरेसे असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

अटक होऊन जवळपास दोन वर्ष उलटून गेली आणि खटला सुरु होऊन अनेक महिने उलटले तरीही खटल्यात फारशी प्रगती नाही. या कारणावरून आरोपींनी हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी हे जामीन अर्ज फेटाळून लावले. भायखळा महिला तुरुंगातील वॉर्डन मंजुळा शेट्येच्या मृत्यूप्रकरणात आरोपी असलेल्या जेल अधिक्षक मनिषा पोखरकरसह बिंदू नायकवडे, वसीमा शेख, शीतल शेगांवकर, सुरेखा गुळवे आणि आरती शिंगणे या सहा आरोपींनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

24 जून 2017 रोजी मंजुळा शेट्येला भायखळा कारागृहातील या महिला अधिकाऱ्यांनी किरकोळ कारणांवरून आमानुष मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीत मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी या सहा महिला अधिकारी अटकेत असून यांच्याविरोधात सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. मंजुळा शेट्ये या जेल वॉर्डनकडून काही अंडी आणि पावांचा हिळेब न लागल्यानं तिला नग्न करुन अमानुषपणे लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली होती. ज्यात तिचा मृत्यू झाला. सुरवातीला हे प्रकरण दाबण्याचा पूर्ण प्रयत्न जेल प्रशासनानं केला होता. मात्र कारागृहातील कैद्यांनी याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर हे प्रकरण मुंबई क्राईम ब्रांचकडे वर्ग करण्यात आलं. त्यानंतर याप्रकरणी संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.