मुंबई : मोबाईलवर क्रिकेट सामन्याआधी खेळण्यात येणाऱ्या ‘ड्रीम इलेव्हन’ या मोबाईल अॅपचा अथवा खेळाचा सट्टेबाजी तसेच जुगाराशी काहीही संबंध नाही, असा निर्वाळा देत ‘ड्रीम इलेव्हन’ विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
क्रिकेटचा सामना सुरु होण्याआधी मोबाईलवर ऑनलाईन खेळण्यात येणाऱ्या ‘ड्रीम इलेव्हन’ या ऑनलाईन गेमविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गुरदित सच्चर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मोबाईलवर खेळण्यात येणारा हा खेळ सट्टेबाजी तसेच जुगाराला प्रोत्सासन देत आहे. तसेच ‘ड्रीम इलेव्हन’कडून कोणताही कर अथवा सेवा आणि वस्तू कर (जीएसटी) भरला जात नसल्याचा आरोपही याचिकेमार्फत करण्यात आला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
ड्रीम इलेव्हन हा एक ऑनलाईन गेम असून तो क्रिकेट सामना सुरु होण्याआधी खेळला जातो. यात खेळणाऱ्या प्रत्येकाला आपला स्वतःचा 11 जणांचा संघ निवडायचा असतो. ज्याची संघ निवड योग्य किंवा अचूक ठरते त्याला त्यातून पैसे मिळतात. त्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारची सट्टेबाजी तसेच जुगार खेळला जात नाही, अशी बाजू ‘ड्रीम इलेव्हन’ने हायकोर्टात मांडली. तसेच हा एक खेळ असल्यामुळे यामध्ये कुठेही वस्तू अथवा त्यासाठी सेवा पुरविली जात नसल्यामुळे त्यात वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू होत नाही, असा दावाही करण्यात आला.
नुकताच पंजाब न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेल्या निकालातही हा निव्वळ एक ऑनलाईन गेम असून त्यात कोणत्याही प्रकारचा जुगार अथवा सट्टेबाजी केली जात नसल्याचे स्पष्ट म्हटलं आहे. तसेच हा खेळ खेळण्यासाठी बुद्धी आणि कौशल्याचा वापर करावा लागत असल्याचंही पंजाब न्यायालयानं या निकालात म्हटलं आहे. त्यावर दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत पंजाब न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि ‘ड्रीम इलेव्हन’ची बाजू ग्राह्य धरत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.