पालिकेनं कोणत्या अधिकारात हे काम सुरु केलं, याचा तपशील पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत देण्यात आले. पालिकेच्या कामाला 3 मेपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
तीन दशकांपूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींशी चर्चा करुन त्यांच्या ताब्यातील जमीन मैदानासाठी मिळवण्यात आली. त्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांसाठी भव्य मोकळे मैदान मुलुंडमध्ये उभारण्यात आले. यासंदर्भात मुंबईत प्रथमच टीडीआर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. आज हा संपूर्ण भूखंड मैदानाच्या आरक्षणाखाली राखीव आहे.
या मैदानाची देखभाल करत असलेल्या ट्रस्टने 15 वर्षांपूर्वी उभारलेल्या म्युझिकल जॉगिंग ट्रॅकचा उपयोग दररोज जवळपास चार हजार जॉगर्स करतात. तसेच या विभागातील खूप मोठ्या प्रमाणातील मुले-मुली या मैदानाचा क्रिकेट व अन्य खेळांसाठी वापर करतात. या विभागातील अनेक शाळांना स्वत:चं असं मैदान नसल्याने त्या शाळाही क्रीडा महोत्सवासाठी याच मैदानाचा वापर करतात. वॉटर कूलर, मोफत वाचनालाये अशा सुविधाही मैदानाच्या कडेला देण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक नागरिक मैदानाचा पुरेपूर वापर करत असताना भाजपच्या विद्यमान नगरसेविका रजनी किणी यांच्या पुढाकारानं पालिकेने या मैदानाचा नवा विकास आराखडा बनवून मैदानात स्केटिंग रिंग, बॅडमिंटन कोर्ट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल व बास्केटबॉल कोर्ट करण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करुन मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटीकरण केले जात आहे. या सर्व प्रकल्पाला सव्वा सात कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अवघ्या दोन मिनिटांवरच चिंतामणराव देशमुख मैदानात पालिकेने काही वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेले स्केटिंग रिंग विनावापर पडून आहे. या साऱ्याचा सारासार विचार न करताच विनाकारण अवाढव्य खर्च केला जात आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच या कामाला स्थगिती देण्याची आणि मैदान पुन्हा मूळ स्वरुपात करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.