High Court On Transgender Student: सध्या शिक्षण घेत असलेल्या किंवा नव्यानं नोंद करत असलेल्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नोंदींमध्ये आपलं नाव आणि लिंग बदलण्यास परवानगी असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व शिक्षणसंस्थांकरता तातडीनं सूचना जारी करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या (TISS) माजी विद्यार्थ्यानं तिथं केलेल्या नोंदींमधून आता स्वतःचं नाव आणि लिंग बदलण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना स्पष्ट केलंय की, स्त्री किंवा पुरूष म्हणून स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव आणि भावनांना ओळखण्यास काहींना वेळ लागतो. मात्र त्यामुळे एखाद्याला स्वःत्वाची ओळख ठरवण्याची परवानगी नाकारता येणार नाही. याचिकाकर्त्याला आपलं नाव, ओळख किंवा आधी निवडलेलं लिंग लादण्याची सक्ती कोणतीही संस्था करू शकत नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
याचिकाकर्त्यानं आपलं नवं नाव आणि लिंगासह आधी पूर्वीच्या शैक्षणिक नोंदी तयार कराव्यात मग इथं नव्या बदलांची मागणी करावी या संस्थेच्या भूमिकेचं समर्थन करताच येणार नाही. असं स्पष्ट करत या संस्थेची कृती याचिकाकर्त्याच्या मार्गात अडथळा ठरत असून त्याच्या मूलभूत अधिकारार गदा येत आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला त्याच्या मागणीनुसार नाव आणि लिंग बदल केलेल्या संस्थेतील शैक्षणिक नोंदी तातडीनं उपलब्ध करून देण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. इतकंच नव्हे तर राज्यातील सगळ्या शिक्षणसंस्थांना याची जाणीव करून देत अशी परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
प्रकरण काय?
साल 2013 मध्ये याचिकाकर्त्यांनी एका शिक्षण संस्थेतून मुलगी म्हणून पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतलं होत. मात्र साल 2015 मध्ये तिनं दुसरे नाव स्वीकारत स्वत: ची ओळख तृतीयपंथी म्हणून जाहीर केली. आता याचिकाकर्त्याला विधी शाखेचे शिक्षण घ्यायचे असून नवीन नाव आणि बदलेल्या लिंगासह नव्यानं शैक्षणिक नोंदी उपलब्ध करून देण्याकरता शिक्षण संस्थेकडे धाव घेतली होती. परंतु, त्या संस्थेकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने याचिकाकर्त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे तृतीयपंथीय, लिंग बदल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.