मुंबई: राज्यात एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. याच दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मायणी कोविड घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टातील या सुनावणीमुळं माणचे आमदार आणि भाजपचे उमेदवार जयकुमार गोरे यांच्या अडचणी कायम आहेत. मुंबई हायकोर्टाकडून या प्रकरणात सातारा पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांची कानउघडणी करण्यात आली आहे.
मायणी कोविड घोटाळा प्रकरणी जयकुमार गोरे यांच्या अडचणी कायम आहेत. कारण, सातारा पोलीस अधीक्षकांची मुंबई हायकोर्टाकडून कानउघडणी करण्यात आली आहे. मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवून केलेल्या कोविड घोटाळाप्रकरणी भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांच्या अडचणी कायम आहेत. सातारा पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांची आज झालेल्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाकडून कानउघडणी करण्यात आली आहे.
नि:पक्षपातीपणे तपास करा
मायणी कोविड घोटाळा प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वी देखील मुंबई हायकोर्टाकडून सातारा पोलिसांनी तपासाबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. आजच्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टानं कोणाच्याही दबावाखाली काम न करता पूर्णपणे पारदर्शक व नियमांना धरून नि:पक्षपातीपणे तपास करण्याचे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टानं याचिकाकर्ते दीपक देशमुख यांच्या तक्रारीवर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास करून पुढील तारखेपर्यंत तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समीर शेख यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
दीपक देशमुख यांची काही दिवसांपूर्वी जामिनावर सुटका
मायणी कोविड घोटाळा प्रकरणी दीपक देशमुख यांनी जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. दीपक देशमुख यांची याचिका न्यायप्रविष्ट असून या प्रकरणी जयकुमार गोरे यांच्या चौकशीचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. दरम्यानच्या काळात ईडीनं मायणी शिक्षण संस्थेतील आर्थिक घोटाळा प्रकरणी दीपक देशमुख यांना अटक केली होती. यानंतर दीपक देशमुख यांना मुंबई हायकोर्टानं दिलासा देत जामीन मंजूर केला होता.
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टानं यापूर्वी देखील जयकुमार गोरे यांच्या विरोधातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करुन अहवाल सदार करण्याच्या सूचना सातारा पोलीस अधीक्षकांना दिल्या होत्या. जयकुमार गोरे यांनी कोविड काळात 200 पेक्षा अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून निधी वाटपात घोटाळा केल्याचा आरोप करत दीपक देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीहोती. मुंबई हायकोर्टानं सातारा पोलिसांना ऑगस्ट महिन्यातील सुनावणीत तपास करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता पुन्हा एकदा सातारा पोलिसांची कानउघडणी करत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इतर बातम्या :