मुंबई : एखाद्या व्यक्तीला सहकाऱ्यांनी टोमणे मारले किंवा एखाद्या गोष्टीबाबत संशय व्यक्त केला म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले असा त्याचा अर्थ होत नाही. हा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. आपल्याच एका पोलीस सहकाऱ्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यात या तिघांना अटक जरी झाली तरी 25 हजारांच्या वैयक्तिक जामीनावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी दिले आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग पोलीस स्थानकात कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रशांत कणेकर यांनी पोलीस मुख्यालयातील विश्रामगृहात आपल्या सर्विस रिव्हॉल्वरनं स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. मात्र आपल्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी राज्य गुप्तवार्ता विभागातील आपले सहकारी पोलीस निरीक्षक प्रशांत लांगी, हेड कॉन्स्टेबल विजय बनसोडे आणि हवालदार रवींद्र साळवी यांनी मानसिक छळ केल्याचा उल्लेख केला होता. तसंच बदलीनंतर अलिबागमध्ये फार एकटं वाटत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. या पत्रानुसार कणेकर यांच्या पत्नीनं दिलेल्या तक्रारीवर अलिबाग पोलीसांनी या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
काय आहे प्रकरण :
साधारण वर्षभरापूर्वी कणेकर यांनी पाकीट चोरल्याचा आरोप सहकाऱ्यानी त्यांच्यावर ठेवला होता. याची रितसर तक्रारही दाखल झाली होती, मात्र कणेकर यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. दरम्यान कणेकरांची अलिबागला बदली झाली आणि घटनेतील इतर आरोपीही आपापल्या बदलीनुसार ड्युटीवर रूजू झाले होते. त्यानंतर त्यांचा एकमेकांशी फारसा संपर्कही नव्हता. बदलीमुळे कणेकर यांना एकाकी वाटत होतं त्यामुळे ते नैराश्येत गेले होते असं त्यांनी स्वत:च्या आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणाशी आरोपींचा कोणताही थेट संबंध लागत नाही असा युक्तिवाद आरोपींच्यावतीनं जेष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी हायकोर्टात केला