Mumbai: साल 2018 मधील नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणात अटक झालेल्या सनातन संस्थेशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या दोघांना हायकोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. युएपीए कायद्यानुसार अद्याप सतातन संस्थेवर बंदी आणलेली नसून ती एखादी दहशतवादी संघना अथवा देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी संस्था असल्याचं घोषित केलेलं नाही असं निरीक्षणही हे आदेश देताना हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. लीलाधर लोधी आणि प्रताप हजरा या दोन आरोपींना 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
वैभव राऊत या सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्याच्या घरातून एटीएसनं स्फोटक पदार्थ जप्त केली होती. या प्रकरणी लीलाधर लोधी आणि प्रताप हजरा यांच्यावरही इतर आरोपींप्रामणे सनातन या कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांचा भाग असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी देशाचं सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आणून दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला होता. लीलाधर लोधी आणि प्रताप हाजरा यांनी सत्र न्यायालयानं जामीन नाकारल्यानंतर जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यापैकी लोधी हा सनातन संस्थेचा सदस्य होता आणि काही दहशतवादी आणि हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी होऊन भारतातील वातावरण अस्थिर करण्याचा कटात सामील असल्याचा आरोप एटीएसनं लावला होता. एटीएसनं त्याच्या घरातून तीन क्रूड बॉम्ब जप्त करत लोधीचा या कटात सक्रीय सहभाग असल्याचा दावा केला होता. मात्र सहआरोपींनी दिलेल्या जबाबाची सत्यता पडताळली जात नाही तोपर्यंत त्यांचे जबाब ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच त्या घरात सापडलेले बॉम्ब हा पुरावा कायद्याच्या तरतुदींनुसार जमा करण्यात आलेला नाही. याशिवाय बॉम्ब सापडला ती जागा लोधीच्या एकट्याच्या मालकीची नाही, त्यामुळे सापडलेल्या बॉम्बसाठी त्यालाच आरोपी मानता येणार नाही. त्या जागेवर ट्रेनिंग कॅम्प सुरू असल्याचे पुरावे तपासयंत्रणेकडून आमच्यासमोर आलेले नाहीत, असं निरीक्षण लोधीला जामीन देताना हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. तर हजराच्या जप्त केलेला मोबाईलचं लोकेशन हे अन्य आरोपी सुधन्वा जोंधळेकरच्या कार्यालयाजवळ आढळलं होतं. एटीएसनं हा मोबाईल साल 2020 मध्ये जप्त केला होता तर 2017 च्या या प्रकरणादरम्यान तो मोबाईल अन्य कोणाकडे असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या कथित गुन्हेगारी कटात त्याच्या सहभागाबाबत शंका उपस्थित होते, असं निरीक्षण हायकोर्टानं हजराला जामीन देताना नोंदवलं आहे.