सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हायकोर्टानं या जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीनं पूर्ण केली. सुट्टीकालीन न्यायालयाचं कामकाज पाहणाऱ्या न्यायमूर्ती व्ही.एल. अचलिया यांनी मंगळवारी दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय बुधवारपर्यंत राखून ठेवला होता.
कमला मिल अग्नितांडव प्रकरणी एमआरटीपी अंतर्गत कमला मिलचे मालक रमेश गोवानी यांना अटक करण्यात आली होती. एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन करणे, बेकायदेशीर कामास मदत करणे, मृत्यूस कारणीभूत होणे अशा विविध कलमांखाली रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र घडलेल्या दुर्घटनेशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा या दोघांनी आपल्या जामीन अर्जात केला होता.
ही घटना घडली तेव्हा आपण तिथं प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हतो. तिथल्या दैनंदिन कामकाजाशी आपला काहीही संबंध नाही. या दोन्ही जागा पाच वर्षांच्या भाडेत्त्वावर दिलेल्या आहेत. या जागेत सुरु असलेल्या पब्ज-रेस्टॉरंटसाठीचे सर्व परवाने हे पालिका प्रशासनाने दिलेले आहेत. मद्यसेवनाचे परवाने राज्य सरकारने दिलेले आहेत. अग्निसुरक्षा संबंधिचा परवानाही मुंबई अग्निशमन दलाच्या वतीनं देण्यात आला आहे. त्यामुळे या घटनेशी आपला काहीही संबंध नाही, असा दावा गोवानी आणि भंडारी यांनी केला होता.
विशेष सरकारी वकिलांसह या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या पीडीतांच्या वतीने या जामिनास विरोध करण्यात आला होता. या घटनेशी आपला संबंध नाही, असं सांगण्याचा याचिकाकर्त्यांना कोणताही अधिकार नाही, असा दावा यांच्या वतीनं करण्यात आला. त्याच कमला मिल कंपाऊंडमध्ये हाकेच्या अंतरावर या दोघांची कार्यालयं आहेत. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी सुरु असलेल्या अनियमितते संदर्भात यांनी काहीच माहिती नसणे, ही गोष्ट न पटण्यासाखी असल्याचा दावा करत सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवण्यात जागेचे मालक या नात्यानं यांचीही तितकीच जबाबदारी होती, असा आरोप सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला होता.
29 डिसेंबरच्या रात्री कमला मिल कम्पाउंड मधील 'वन अबव' आणि 'मोजेस ब्रिस्टो' या रेस्टोबारना लागलेल्या आगीनंतर गुदमरुन 14 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 30 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. ना. म. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.