मुंबई : मुंबईत दररोज येणाऱ्या परप्रांतियांच्या लोंढ्यांमुळे लोकल सेवेवर प्रचंड ताण पडत आहे, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बोलून दाखवली. संपूर्ण देशभरातील रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्यांच्या एक तृतीयांश प्रवासी हे मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करतात. मात्र मुंबईच्या लोकल सेवेची अवस्था ही गंभीर होत चालली आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या स्मिता ध्रुव यांनी एल्फिन्स्टन ब्रिजवर झालेल्या चेंगराचेंगरी संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र नवा ब्रिज बांधून पूर्ण झाल्याने तिथे अशा प्रकारची दुर्घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही याचिका आम्ही निकाली काढत असल्याचं न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठानं जाहीर केलं.

मुंबईतील लोकलशी निगडीत अपघात, अपंगांच्या समस्या, गर्दी, सुरक्षा अशा विविध समस्यांबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.

मान्सूनपूर्व तयारी म्हणून रेल्वे प्रशासन काहीही काम करत नाही. रेल्वे लाईनवर दरवर्षी त्याच भागात पाणी साचूनही रेल्वे प्रशासनाकडून काहीही काम केलं जात नाही. सायन, माटुंगा, मानखुर्द, नालासोपारा यांसारख्या सखल भागांत मान्सूनमध्ये पाणी साचण्याची समस्या नियमित आहे. त्यामुळे मुंबईतील लोकल सेवेसाठी स्वतंत्र रेल्वे व्यवस्थापन बोर्ड का स्थापन करून त्यांनाच सर्व अधिकार का दिले जात नाही? जेणेकरुन छोट्या छोट्या परवानग्यांसाठी दिल्लीत जावं लागणार नाही, याचा पुनरुच्चार हायकोर्टाने केला.