मुंबई : न्यायालयीन कामकाजासाठी केवळ लेजर पेपर वापरण्याची अट बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली. तसेच ए-4 आकाराचा पांढऱ्या रंगाच्या कागदाचा वापर करण्यास तसेच कागदाच्या पाठपोट प्रिंटिंगलाही (दोन्ही बाजूंनी करण्यास) हायकोर्टानं परवानगी दिली आहे. हे आदेश मुंबईसह, नागपूर, औरंगाबाद, गोवा खंडपीठ आणि सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनाही लागू असतील. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे वकिलांना तसेच पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेली वर्षानूवर्ष न्यायालयातील कामकाजासह अर्ज अथवा याचिका या हिरव्या रंगाच्या मोठ्या लीगल पेपरवरच दाखल कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे न्यायालयात ही कागदपत्रं त्यांच्या नोंदी, फाइल्स इत्यादींची साठवणूक करण्यास फार अडचणी येत होत्या. हीच बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अॅड.अजिंक्य उडाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ए- 4 आकाराचे पेपर वापरल्यास मोठ्या प्रमाणात कागदाची आणि साठवणूक करण्यास जागेची बचत होईल. तसेच मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडही होणार नाही, असे अॅड. उडाने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याधीच हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, कोलकाता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ए-4 आकाराच्या कागदांचा वापर करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचेही त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर 6 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्तम प्रतिच्या ए-4 आकाराच्या कागदाचा न्यायालयीन कामकाजासाठी वापर करण्यास तसेच पेपरच्या दोन्ही बाजुला मजकूराची प्रिटिंग करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचं मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. एस. आर. नारगोळकर यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या निर्देशांनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल महेंद्र चांदवाणी यांनी एक परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यानुसार सध्या वकिल, पक्षकार आणि बार सदस्यांना दररोजचे कामकाजात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कागदाचा कमी वापर आणि पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने न्यायालय प्रशासनानं आपल्या नियमांत बदल करत ए-4 साईजच्या पांढऱ्या कागदांचा दैनंदिन कामकाजासाठी पाठपोट (दोन्ही बाजूंनी) वापर करण्यास परवानगी देत असल्याचं नमूद केले. यामध्ये, सर्व प्रकारच्या याचिका, अर्ज, प्रतिज्ञापत्रे किंवा इतर कागदपत्रांचा समावेश असेल.