राज्यातील बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरं, गावं बकाल झाली असून या बेकायदा होर्डींगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पुण्यातील रेल्वे स्थानक परिसरातील होर्डींग कोसळून दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आलेल्या रक्कमेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी सु-मोटो याचिका दाखल करण्याबाबतचे निर्देश खंडपीठाने, कोर्ट (रजिस्ट्री) निबंधकांना दिले आहेत. ऑक्टोबर 2018 मध्ये पुण्यातील जुना बाजार परिसरात रेल्वे हद्दीतील होर्डिंग्सचा लोखंडी सांगडा काढताना चौघे मृत्युमुखी पडले होते, तर 12 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख, गंभीर स्वरुपातील जखमींना एक लाख तर किरकोळ जखमींना प्रत्येकी दहा हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून रेल्वेने प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले.
दुसरीकडे 19 ते 22 जानेवारी रोजी पुण्यात पार पडलेल्या महापौर चषकाचे होर्डिंग्सही बेकायदा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी यावेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा पुणे महापौर मुक्ता टिळक यांनी पुणे महापालिकेने या बेकायदा होर्डिंग्सबाबतची चौकशी करुन गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले असल्याचं पुणे मनपाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले होते. महापौरांच्या आदेशानंतर पुणे पालिकेने केलेल्या चौकशीत विमाननगरचे स्थानिक भाजप नगरसेवक राहुल भंडारींनी हे बेकायदा होर्डिंग्स लावले असल्याचे समोर आले. त्याबाबत त्यांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावत ही सुनावणी 15 मार्चपर्यंत तहकूब केली.