मुंबई : मुंबईत मंदिराबाहेर, रस्त्यावर, चौकांमध्ये गायी-गुरांना बांधून त्यांना चारा दिला जातो. त्यामधून आपला उदरनिर्वाह भरणारे अनेक लोक मुंबईत आहेत. अशा लोकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून जास्त रक्कमेचा दंड आकारण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेविका नेहला शाह यांनी केली होती. त्यावर महापालिका प्रशासनाने अशा लोकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे.


रस्तावर बांधलेल्या गायी-गुरांना पकडल्यास सध्या अडीच हजार रुपयांचा दंड घेतला जातो. त्यात वाढ करुन आता 10 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार असल्याचा अभिप्राय महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.


मुंबईतील मंदिरे, रस्त्यांचे नाके, चौक अशा सार्वजनिक ठिकाणी गाई-गुरे बांधली जातात. मंदिरा बाहेर बांधलेल्या गाईंना चारा देण्याच्या मोबदल्यात पैसे घेऊन त्यावर आपला उदरनिर्वाह करणारे अनेक लोक मुंबईत आहेत. मात्र, गाईला बांधलेल्या ठिकाणी मल-मूत्र, चारा पडून ती जागा अस्वच्छ होऊन परिसरात दुर्गंधी पसरते, असं आढळून आल्यास अशी गायी-गुरे महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागामार्फत जप्त करण्यात येतात.



यापूर्वी बांधून ठेवलेल्या गायी पकडून नेल्यानंतर त्या सोडवण्यासाठी महापालिकेकडून अडीच हजार रुपये इतका दंड आकारला जात होता. गायी गुरांना जप्त केल्यानंतर त्यांना मालाड येथे नेण्यासाठी महापालिका वाहन, कर्मचारीवर्ग, वाहनांचे इंधन आदींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. हा खर्च दंडाच्या स्वरुपातून वसूल केला जातो.


मुंबई महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईदरम्यान वसूल करण्यात येणारी दंडाची रक्कम पाहता महापालिकेला नुकसान होत असल्याने कारवाई करताना दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी नेहला शाह यांनी महापालिका सभागृहात एका ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. त्यावर महापालिका प्रशासनाने अभिप्राय देत दंडाच्या रक्कमेत अडीच हजारावरून 10 हजार रुपये इतकी वाढ करणार असल्याचे सांगितले आहे.


त्यामुळे यापुढे गायीला पकडून नेल्यास ती सोडवण्यासाठी संबंधित मालकाला दहा हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. तसा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी येणार आहे. या प्रस्तावावरुन वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


असा आकारला जाणार दंड




  • कोंडवाड्यामार्फत पकडण्यात येणार्‍या मोठ्या जनावरांसाठी सध्या 2500 रुपये दंड आकारला जातो.

  • लहान जनावरांसाठी 1500 रुपये दंडाची रक्कम आकारली जाते. मार्च 2004 मध्ये महापालिकेने मंजूर केल्याप्रमाणे ही दंडाची रक्कम आकारली जाते.

  • मात्र आता या दंडाच्या रकमेत 15 वर्षांनी वाढ करण्याचा विचार प्रशासनाचा आहे.

  • पकडण्यात आलेल्या मोठ्या जनावरांसाठी 10 हजार रुपये तर लहान जनावरांसाठी 6 हजार रुपये एवढा दंड आकारला जाईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.