मुंबई : मुंबईत कोणतंही झाड तोडल्यास त्या मोबदल्यात दोन रोपांचं वृक्षारोपण करणं बंधनकारक असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात दिली. पालिका आयुक्त झाडं तोडायची परवानगी देतातच कसे? या हायकोर्टाच्या सवालावर उत्तर देताना, या कामात त्यांना उद्यान समितीतील जाणकार नेहमी सहाय्य करत असल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलं.

महापालिका आयुक्त जरी या विषयातले जाणकार नसले तरी त्यांच्या देखरेखीखाली यावर निर्णय घेतला जातो. तसंच या परवानग्या अत्यावश्यक आणि लोकोपयोगी प्रकल्पांसाठी खासकरुन दिल्या जातात. हॉस्पिटल, गृहनिर्माण प्रकल्प यांचं बांधकाम अडकून न राहता तो प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, हीच त्या वृक्षतोडीमागची भावना असते, असं पालिकेकडून सांगण्यात आलं.

याचिकाकर्ते झोरु भाटेना यांनी वृक्षप्राधिकरण समितीच्या तरतुदींना हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर बुधवारीही सुनावणी सुरु राहील.

लोकांना एखादं झाड तोडलं जाणार असेल तर ते का कळू दिलं जात नाही. हा प्रकार सहन केला जाणार नाही असंही हायकोर्टानं सुनावलं. त्यामुळे कोणतंही झाड तोडताना त्याला योग्य ती प्रसिद्धी द्या. जेणेकरुन त्यावर आक्षेप असणारे त्याला आव्हान देऊ शकतील, असं कोर्ट म्हणालं.

एखाद्या विभागातील 25 पेक्षा कमी झाडं तोडायची असतील तर मनपा आयुक्तांची परवानगी घेतली जाते. त्यापेक्षा अधिक वृक्ष संख्या असेल तर वृक्ष प्राधिकरणाकडे ते प्रकरण जातं. पण या जानेवारीत 25 पेक्षा कमी वृक्ष असलेले 49 प्रस्ताव मनपा आयुक्तांना सादर करण्यात आले.

मनपा आयुक्तांकडे अशा प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी वेळही नाही आणि तसे तज्ज्ञही नसल्यानं फारशी शहानिशा न करताच वृक्षतोड परवानगी दिली जात असल्याची याचिका झोरु भाटेना यांनी हायकोर्टात केली आहे. केवळ मेट्रो नव्हे तर एसआरए किंवा अन्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवेळी असाच प्रकार होत असल्याचं भाटेना यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.