मुंबई : बीमसीमधील कथित स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्यामध्ये (Street Furniture Scam) लोकायुक्तांकडे प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना टेंडरचे विभाजन करून 211 कोटींची निविदा मुंबई महापालिकेकडून काढण्यात आल्याचा आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी आरोप केला. हे कंत्राट रद्द केल्याची माहिती देणाऱ्या भाजपा आमदाराने विधानसभेची दिशाभूल केली का? या प्रकरणात भाजपने यू टर्न घेतला का? असे प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी विचारले आहेत. राज्य सरकार त्यांच्या कंत्राटदार मित्राला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला. 


मुंबई महापालिकेच्या कथित रस्ते फर्निचर घोटाळ्यासंबंधित चौकशीची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. या सगळ्या प्रकरणाची पहिली सुनावणी आज पार पडली. पुढील तारीख 23 एप्रिल देण्यात आली असून मुंबई महापालिकेला या सगळ्या  प्रकरणात लेखी उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आला आहे. 


एकनाथ शिंदे त्यांच्या कंत्राटदार मित्रांना पाठिशी घालतात


या सगळ्या प्रकरणात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कंत्राटदार मित्रांना पाठीशी घालून भ्रष्टाचार पालिकेत होत असल्याचा गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे


मुंबई महापालिकेने यासंबंधीची निविदा आता उघडपणे विभाजन करून कंत्राटदारांना मदत केली असल्याचा आदित्य ठाकरे यांचं म्हणणं आहे. लोकायुक्तांकडे हे सगळं प्रकरण सुनावणीसाठी असताना आणि याची सखोल चौकशी होत असताना यासंबंधीचे 211 कोटींचं कंत्राट मुंबई महापालिकेकडून देण्याचं काम केलं जात असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. 


जुलै महिन्यात अधिवेशनात भाजप आमदार मिहिर, कोटेचा यांनी यासंबंधी पत्रव्यवहार करून हे कंत्राट रद्द झाल्याची माहिती जाहीर केली होती. मात्र आता हे कंत्राट मुंबई महापालिका विभाजन करून देत असल्याचे आदित्य ठाकरे यांचं म्हणणं आहे. 


या सगळ्या प्रकरणावर  भाजपा आमदाराने विधानसभेची दिशाभूल का केली? आणि भाजपने या घोटाळ्यावर यू टर्न का घेतला? याचे स्पष्टीकरण द्यावं अशी विचारणा आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.  


काय आहे बीएमसीचा कथित 263 कोटींचा स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा?


स्ट्रीट फर्निचर कंत्राटामध्ये रस्त्यावरील फर्निचर मधील वस्तू खरेदी करण्यासंदर्भात जानेवारी 2023 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये एकूण 13 वस्तूंचा समावेश होता. या 13 वस्तू एकाच कंत्राटदाराने पुरवाव्यात अशी अट होती. यामुळे निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांची यादी इथेच कमी झाली होती तरीही दोन कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आलं होतं


यामध्ये या दोनही कंपन्यांना स्ट्रीट फर्निचरचा पुरवठा करण्याचा कुठलाही अनुभव नसल्याचा आरोप आहे. कंत्राटामध्ये डिपॉझिट रक्कम 5 कोटी देण्याची अट होती. या स्ट्रीट फर्निचरमध्ये कुंड्या आणि बेंच खरेदीवर भर देण्यात आला होता. 


बेंच खरेदी नगरसेवक यांच्या फंडातून खरेदी केल्या जातात, मग अधिकच्या बेंचेसची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे हे कंत्राट BMC च्या केंद्रीय खरेदी विभागाकडून काढण्यात आलं होतं. जो विभाग आरोग्य विभागातील वस्तूंचे टेंडर काढतो. खरेदीची निविदा रस्ते विभागाकडून का काढण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला. 


स्ट्रीट फर्निचर खरेदी करताना कोणत्या आणि किती वस्तू मागवण्यात आल्या आणि त्याची दर्जा आणि किंमत काय याबाबत BMC कडून कुठलंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. ज्यामध्ये BMC मधील केंद्रीय खरेदी विभागातील अधिकाऱ्यांनी टेंडर फिक्सिंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात भाजप आमदार मिहीर कोटेचा आणि ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रव्यवहार करून आवज उठवला होता. अखेर हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय जुलै महिन्यात अधिवेशनात घेण्यात आला होता. 


ही बातमी वाचा :