BMC scam case : मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार असे आरोप ऐकण्याचे आता सवय झाली आहे. त्यात आता धक्कादायक असा महापालिकेतला कथित भ्रष्टाचाराचा आणखी एक प्रकार समोर येत आहे. एका प्लॉटच्या किमतीपेक्षा 100 पटीने अधिक किंमत बिल्डरला देऊन महापालिका बिल्डरवर मेहरबान झाल्याचा एका प्रकरणी तपास सुरु आहे. काय आहे हे प्रकरण? का झाली महापालिका बिल्डरवर मेहरबान? पाहूयात...
मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचाराचे कथित घोटाळे काही नवीन नाहीत. मुंबई महापालिकेत झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सध्या कॅग रिपोर्टच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी टीम विविध प्रकरणाची चौकशी करत आहे. यामध्ये एबीपी माझाला एका प्रकरणाच्या चौकशी विषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली आहे. ज्या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने एका बिल्डरला एका जागेचे 100 पटीनं अधिक असे पैसे दिल्याच समोर येत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल
काय आहे प्रकरण?
2011 साली अजमेरा बिल्डर ने दहिसर येथील कांदर पाडा परिसरात 8 एकर जागा 3 कोटी रुपयेत Masceranhas नावाच्या व्यक्तीकडून विकत घेतली.. अजमेरा बिल्डर इथे एसआरए स्कीम मध्ये इमारती बांधणार असल्याच सांगत हा व्यवहार केला गेला. पण हा व्यव्हार झाल्याच्या 3 महिन्यानंतर महानगरपालिके ने ही जागा अजमेरा बिल्डरकडून विकत घेण्यासाठी डील केली. ही डील झाली तब्बल 54 कोटी रुपयांना. म्हणजे फक्त तीन महिन्यामध्ये अजमेरा बिल्डरला 3 कोटीचे 54 कोटी मिळाले. पण ही डील होता होता जवळ पास 9 वर्ष झाली. 29 नोव्हेंबर 2019 ला महानगरपालिकेने ही जागा अजमेरा बिल्डरकडून 349 कोटी रुपयांना विकत घेतली. 28 नोव्हेंबर 2019 ला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी हा व्यवहार कसा झाला? यात राजकीय कनेक्शन असल्याचा आरोप करत भाजपने बोट मातोश्रीच्या दिशेला केलं.
दहिसर कांजरपाडा येथील या भूखंडाच्या खरेदी प्रकरणी घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या, गोपाल शेट्टी यांनी तक्रार देत केली होती. 2019 ला ठाकरे सरकार आल्यानंतर हा भूखंड सरकारने घेण्याचा प्रयत्न केला व बिल्डरला मालामाल करण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला होता. ज्या जागेवर शाळा, गार्डन, महानगरपालिका दवाखाना उभारायचे सांगून कोटी रुपये मोजले गेले, त्या जागेवर आज ही चाळी उभ्या आहेत, ज्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ही निर्माण झाला आहे..
सध्या या प्रकरणाची कॅगमार्फत आणि एसआयटी मार्फत चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत या प्रकरणामध्ये तीन कोटींचा हा भूखंड 100 पटीने खरंच विकत घेतला असल्याचा प्राथमिक तपासात समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामध्ये एसआयटीने अजमेरा बिल्डरी तीन वेळा चौकशी केली आहे. तसंच महानगरपालिकेच चीफ इंजीनियर, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि इम्प्रूवमेंट कमिटीचे सदस्य सदानंद परब यांची चौकशी करण्यात आली आहे. एसआयटी टीम या जागेचे मुळ मालक Mascarenhas चा ही शोध घेत आहेत, ज्याने 2011च्या व्यवहाराची माहिती मिळू शकेल. 2011 ला रेडी रेकनर प्रमाणे याची किंमत 3 कोटी पर्यंत होती, मात्र 9 वर्षात 100 पटीने अधिक किंमत या भूखंडाची मोजली गेली. मुंबईत अनेक भूखंड आहेत, मात्र याला शंभर पटीने भाव कसा मिळाला? याबाबत सध्या कॅग आणि एसआयटीच्या अधिकारी तपास करत आहेत.
दहिसर येथील भूखंडाचा महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी महापालिकेच्या सुधार समितीला पत्राद्वारे जमिनीचा ताबा घेण्यास स्पष्ट विरोध केला. या भूखंडाची किंमत 54 कोटीच्या आसपास असल्याचे परदेशी यांनी त्यावेळी सांगितले होते. तसेच सूचनापत्रकात, कोणत्याही अडचणीविना अशा कोणत्याही जागेचा ताबा मिळाला पाहिजे, असे मतही त्यांनी यावेळी नोंदविले होते. मात्र आजही हा भूखंड खरेदी केल्यानंतर त्या जागी कोणती ही विकास कामे अद्याप झालेली नाहीत. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दहिसर येथील या भूखंड व्यवहारावर आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, असे असतानाही बिल्डर्स फायदा पोहचवण्याच्या हेतूने मनपाने 349 कोटींचा व्यव्हार केल्याचं कॅग रिपोर्टमध्ये नमूद केलं गेलं आहे. या दहिसर भूखंडावरून विरोधकांनी देखील तात्कालीन ठाकरे सरकारवर आरोप केले. मात्र खरच मुंबई बिल्डरवर मेहरबान होऊन हा व्यवहार केला का? आणि आतापर्यंतची सर्व चौकशी पाहता सब गोलमाल आहे का हे देखील पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.