गृहनिर्माण संकुलातील ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता, त्या ठिकाणी संबंधित सोसायट्यांनीच कचऱ्यांवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारावेत असे आदेश देण्यात आले. मात्र, अनेक ठिकाणी असे प्रकल्प सुरु झालेच नाहीत. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आता कचऱ्यावर कर लावण्याच्या विचारात आहे.
शुल्क आकारले तर लोक कमी प्रमाणात कचरा निर्माण करतील, असा महापालिकेचा समज आहे. त्यामुळे, आता सर्वच मोठ्या सोसायट्या, व्यावसायिक संस्था, मॉल आणि बाजारपेठांमध्ये निर्माण होणारा कचरा उचलण्यासाठी महापालिका शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे.
दुसरीकडे स्थायी समितीमध्ये मात्र या मुद्द्यावर भाजपसह काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी विरोध केला. शहरातील कचरा उचलणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. शिवसेना मात्र, स्थायी समितीत या मुद्द्यावर गप्प बसली आहे. असा प्रस्ताव पटलावर येऊ देणार नाही असं शिवसेना नेत्यांचं म्हणणं आहे.