मुंबईतील खड्डयांच्या समस्येकडे लक्ष वेधणारे पत्र न्या. गौतम पटेल यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांना लिहिले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हा मुद्दा सुमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला.
खड्डयांची तक्रार दाखल करण्यासाठी टोल फ्री नंबर व संकेतस्थळ तयार करा, पाऊस सुरू होण्याआधी रस्त्यांची कामे पूर्ण करा, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. त्यानुसार 80 टक्के रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेने न्यायालयासमोर केला. याला अॅड. मिस्त्री यांनी विरोध केला. तसेच खड्डयांची तक्रार करण्यासाठी असलेला टोल फ्री नंबर कार्यरत नसल्याचा आरोपही अॅड. मिस्त्री यांनी केला. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने याचा खुलासा करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते.
त्यानुसार, पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले व टोल फ्री नंबर कार्यरत असल्याची ग्वाही दिली. खड्डे असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असेही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. आता याप्रकरणी सुनावणी येत्या 8 जुलै रोजी करण्यात येणार आहे.