राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळणारे अनुदान आणि विविध शासकीय कार्यालयांकडून भरला जाणार कर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा निधी रखडल्यामुळे अनेक नागरी प्रकल्पांना मूर्त स्वरूप देणे अडचणीचे होत आहे. थकबाकीची रक्कम आता कोटीच्या घरात पोहचली आहे. त्यामुळे ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी अशी मागणी महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेली देय रक्कम गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असल्यामुळे पालिकेला मुंबईकरांसाठी राबवायच्या नागरी प्रकल्पांना मूर्त स्वरूप देणं शक्य होत नाही, असे महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.