या 305 रस्त्यांपैकी शहर भागात 83, पूर्व उपनगरात 88, पश्चिम उपनगरात 134 रस्त्यांच्या कामांचा समावेश आहे. मात्र सुमार दर्जाची कामे केलेल्याच कंत्राटदारांना पुन्हा उर्वरित कामे दिली तर ती तरी कशी चांगली होणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर कामे पूर्ण करण्याची घाई झालेल्या पालिकेकडून मुंबईकरांची पुन्हा फसवणूकच होण्याची शक्यता आहे.
305 रस्त्यांपैकी अनेक रस्त्यांची कामं आधीच त्या कंत्राटदारांनी दिली होती, त्यामुळे उर्वरित रस्त्यांची कामंही त्यांनाच देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण महापालिकेतर्फे देण्यात आलं आहे.
राजकीय पक्ष मात्र निवडणुकीवरच डोळा ठेऊन उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत यासाठी घाई करत आहेत. चौकशीच्या पहिल्या व दुसऱ्या सत्रात निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याचा ठपका एकूण 16 कंत्राटदारांवर ठेवण्यात आला आहे. या कंत्राटदारांनी केलेल्या 234 रस्त्यांच्या कामाची पाहाणी चौकशी समितीकडून करण्यात आली आहे.
'त्या' 16 जणांकडून मुंबईला 572 कोटींचा गंडा
मुंबईला खड्ड्यात घालणाऱ्या 16 कंत्राटदारांनी मिळून मुंबईकरांना तब्बल 572 कोटींना लुबाडल्याची माहिती आता समोर येत आहे. या घोटाळ्याची पाळंमुळं खणण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं नेमलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीनं हा दावा केला आहे.