अनधिकृत ठरवण्यात आलेल्या काही शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव पालिकेकडे प्रलंबित आहेत, तर काहींनी अजून प्रस्तावदेखील सादर केलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, बहुतांश शाळा गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु असताना पालिकेकडून ते आतापर्यंत जाहीर करता आलेल्या नाहीत. पालिकेच्या अनधिकृत शाळांच्या यादीत 140 इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. शिवाय मराठी माध्यमाच्या 16, हिंदी माध्यमाच्या 20, आणि उर्दू माध्यमाच्या 17 शाळा पालिकेनं अनधिकृत जाहीर केल्या आहेत.
याबाबत 30 जुलैच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करून या शाळांबाबत कारवाईची मागणी करणार असल्याचं शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ डोंगरे यांनी सांगितलं. याशिवाय यातील अनेक शाळांनी अधिकृत करण्याबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेली असताना त्यांना अधिकृत का केलं गेलं नाही ? हा सुद्धा मुद्दा या बैठकीत शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट केला जावा अशी मागणी शिक्षण समिती सदस्यांनी केली आहे.