मुंबई : शहराच्या सुशोभीकरणात स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा झाला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच आता हे सुशोभीकरण  (BMC Beautification Project Scam) करणारे कंत्राटदार देखील गंभीर आरोप करत असल्याचं समोर आलं आहे. मुंबईच्या सुशोभीकरणात जनतेच्या सुरक्षेसाठी रस्त्याच्या कडेला लावण्यात आलेल्या रेलिंगचे गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव्ह देण्यासाठी व्हीजेआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल पन्नास लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. सिद्धी साई इन्फ्रा या कंत्राटदाराने यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिलं आहे. 


अधिकाऱ्यांनी मागितलेले 50 लाख रुपये दिले नाहीत म्हणून अमेरिकेत बसून त्या अधिकाऱ्याने मुंबईतील गुणवत्ता परीक्षणाचा अहवाल निगेटिव्ह दिल्याचा आरोप कंत्राटदाराने केला आहे. कंत्राटदाराने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित त्याचे पुरावेही सादर केले आहेत. 


सांताक्रूज येथील मिलन सबवेचे सुशोभीकरण करण्यासाठी साई सिद्धी इंफ्रा या कंपनीला पालिकेचे दीड कोटीचे कंत्राट मिळाले. सदर कंपनीने सुशोभिकरण आणि रस्त्यांच्या कडेला रेलिंग उभारण्याचे सर्व काम पूर्ण ही केले. मात्र इथे मोनोपॉली असलेल्या कंत्राटदारांनी त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. 


50 लाखांची लाच मागितली


पालिकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदारांची माणसे त्यांना धमकावू लागली.यात व्हीजेआयटीच्या दोन अधिकाऱ्यांनी तर रेलिंगची गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव्ह देण्यासाठी पन्नास लाख रुपयांची मागणी केली. ते कंत्राटदारांने दिले नाही म्हणून थेट अमेरिकेत बसून इथे निगेटिव्ह रिपोर्टवर सही करून पाठवल्याचा आरोप आहे. 


या कंत्राटदराने लावलेल्या रेलिंगचे परीक्षण पालिकेने व्हीजेटीआयमधून करण्यास सांगितले. यावेळी व्हीजेटीआयचे दोन अधिकारी दत्ताजी शिंदे आणि अमित कांबळे यांनी पन्नास लाख रुपये व्हॉट्स अपवर मागितले. दत्ताजी शिंदे हे रिपोर्ट बनवताना अमेरिकेत होते, तरी त्यांची रिपोर्ट वर सही होती. त्यांच्या कनिष्ठ अधिकारी कांबळेंना त्यानी पाठवलेल्या रिपोर्टवर ब्लाइंडली सही कर असे सांगितले असल्याचं कॉल रेकॉर्डिंग कंत्राटदारांने सादर केलं आहे.


या प्रकरणी व्हीजेटीआय चे डायरेक्टर सचिन कोरे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यानी कॅमेरा समोर नकार दिला असून या बाबत चौकशी सुरु असल्याचे सांगितले.
 
मुंबई महानगरपालिका सुशोभीकरण वर कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे. या कामात वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता ही मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. यासाठी पालिकेकडून या साहित्यांचे गुणवत्ता परीक्षण करण्याची अट आहे. मात्र गुणवत्तेवर रिपोर्ट देण्याऐवजी व्हिजेटीआय सारख्या संस्थेतील कर्मचारी लाखो रुपयांची मागणी करत असतील तर हे गंभीर आहे. 


पालिकेचे कंत्राट पदरात पाडण्यासाठी पालिका अधिकारी, सबंधित यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी यांची मदत घेऊन मोनोपोली तयार केली जाते आहे. त्यांच्याशिवाय इतर कोणी कंत्राटदार काम करण्यास गेल्यास त्याला यंत्रणांचा वापर करून त्रास दिला जात असल्याचे समोर येत आहे. यात आवश्यक असलेली गुणवत्ता मात्र कागदावर योग्य दाखविण्यासाठी किंवा हे कंत्राट घेण्याची मोनोपोली टिकविण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले जात आहेत ते मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळणारे आणि विरोधकांच्या आरोपाला दुजोरा देणारे आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मुंबई मनपा आयुक्त आणि व्हीजेटीआयचे डायरेक्टर या बाबत काय कारवाई करतात हे पहावे लागेल. 


ही बातमी वाचा :