Bhandup Fire : राज्यात पुन्हा एकदा आगीच्या दुर्घटनेच काहींना जीव गमवावा लागला. भांडुपमधील ड्रीम्स मॉल सनराइज रुग्णालयात लागलेल्या आगीत एकूण १० जणांचा मृत्यू झाला. सदर घटनेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतरही काही मंडळींनी घटनास्थळाला भेट दिली. यामध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर ठाकरे सरकारची ढिसाळ कारभाराच्या मुद्द्यावरुन कानउघडणी केली.
भंडाऱ्यात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या महाभयंकर दुर्घटनेचा संदर्भ देत सरकारला जाग येणार तरी कधी असा प्रश्न उपस्थित केला. 'भंडाऱ्याच्या घटनेनंतर सर्व रुग्णालयांचं ऑडिट आम्ही करु अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. विशेषत: तातपुरत्या स्वरुपातील रुग्णालयांची फायर ऑडिट झाली पाहिजेत अशी मागणी करण्यात आली होती. हे ऑडिट करु अशी सुचनाही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. पण, प्रत्यक्षात मात्र तसं काहीही झालेलं दिसत नाही', असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सरकार घटना घडली की घोषणा करतं, त्यापलीकडे काही करत नाही असा टोला त्यांनी लगावला. भांडुप आग दुर्घटनेमध्ये बचावकार्यात अग्निशमन दलाला अनेक अडथळे आले, ज्यामुळं संकटात सापडलेल्यांचा जीव वाचवणं कठीण होतं याशिवायही काही मुद्दे यामुळं समोर आले. घटनास्थळी बचावासाठी जागात उपलब्ध नव्हती, आग कुठे लागली हेसुद्धा स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही, बरं पीएमसी बँकेशी याचा काही संबंध आहे का, या साऱ्याचं विश्लेषण केलं जाण गरजेचं असल्याचं देवेंद्र फडवीस म्हणाले.
भंडाऱ्यात 10 बाळांचा जीव गेल्यानंतरही सरकारला जाग नाहीच, असा संतप्त सूर आळवत त्यांनी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर टीका केली. अनेक कुटुंब दु:खात असताना या दुर्घटनेबद्दल आता बोलणं योग्य नाही, पण आणखी कितीजणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारला जाग येणार आहे, उद्या अशी एखादी घटना घडली तर जबाबदार कोण?, असा संतप्त सवाल त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना उपस्थित केला.
लोनच्या नावावर लाखो रुपयांचा चुना लावणाऱ्या रॅकेटचा पोलिसांकडून पर्दाफाश
Bhandup Fire दुर्घटनेची सखोल चौकशी आणि सरकारकडून कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मागील दोन महिन्यांपूर्वी या ठिकाणचं फायर ऑडिट होऊनही फायर सेफ्टी नसतानाही कोणतीही कारवाई झाली नव्हती ही बाब लक्षात आणून देताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारकडे कारवाईची मागणी उचलून धरली. बेकायदेशीर रुग्णालयं, बांधकामं यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, पण पालिकेतच इतका भ्रष्टाचार आहे की आता थेट उच्च न्यायालयानंच यामध्ये लक्ष देणं गरजेचं असल्याचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.