मुंबई : सरकार कुठलंही असो तुमचा आमचा सामान्यांच्या पैशांची उधळपट्टी होताना अनेकदा दिसून येते. आता मंत्र्यांना लागणारे चकचकीत बंगले, मंत्र्यांची दालनं यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असल्याचे समोर आले आहे. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं काही मंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेत्यांच्या एकूण 31 बंगल्यांच्या डागडुजीसाठी निविदा काढल्या आहेत. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे निविदा सादर होण्याआधीच बंगल्यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मंत्र्यांना खुश करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं बंगल्यांची कंत्राटं देण्यास सुरुवात केली आहे.


एबीपी माझाच्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार एकूण 31 बंगल्यावर जवळपास 15 कोटींची उधळपट्टी सुरु आहे. म्हणजेच साधारणत: सरासरी एका बंगल्यावर 80 लाख ते दीड कोटीपर्यंत खर्च सुरु आहे. यात सर्वात जास्त खर्च बाळासाहेब थोरात आणि छगन भुजबळांच्या बंगल्यावर होत आहे. रॉयल स्टोनसाठी 1 कोटी 81 लाख तर रामटेकसाठी 1 कोटी 48 लाखांचा खर्च होत आहे.


कोटींच्या घरात खर्च होत असलेले बंगले कुठले?


रॉयल स्टोन :- 1 कोटी 81 लाख
रामटेक :- 1 कोटी 48 लाख
मेघदूत :- 1 कोटी 30 लाख
सातपुडा :- 1 कोटी 33 लाख
शिवनेरी :- 1 कोटी 17 लाख
अग्रदूत :- 1 कोटी 22 लाख
ज्ञानेश्वरी :- 1 कोटी 1 लाख
पर्णकुटी :- 1 कोटी 22 लाख
सेवासदन :- 1 कोटी 5 लाख


विरोधी पक्ष तरी बोलणार काय?
विशेष म्हणजे यामध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारंग बंगल्याच्या डागडुजीसाठी तब्बल 92 लाख खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या या उधळपट्टीवर
विरोधी पक्ष तरी काय बोलणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भाजप सरकारच्या काळात बंगल्यांच्या खर्चावरून कॅगनं ताशेरे ओढले होते. 14 एप्रिल 2016 ला राज्यातल्या सिंचन आणि इतर प्रकल्पांवर वाढलेल्या खर्चावर ताशेरे ओढल्यानंतर 'कॅग'च्या अहवालात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.


गेल्या 5 वर्षात डागडुजीसाठी तब्बल 52 कोटी रुपये खर्च
राज्यातील मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या डागडुजीसाठी गेल्या 5 वर्षात खर्चामध्ये 10 पट वाढ केल्याचं उघड झालं आहे. मलबार हिल येथील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीवर गेल्या 5 वर्षात तब्बल 52 कोटी रुपये खर्च केल्याचं कॅगच्या अहवालात समोर आलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बंगले 40 वर्षांपेक्षा जुने असल्यानं त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यापेक्षा त्यांची पुनर्बांधणी केली असती तर ती केवळ 37 कोटी रुपयांत झाली असती, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.


अशाच प्रकारे मॅजेस्टिक आमदार निवासस्थान धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर 9.20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. विशेष म्हणजे वारंवार पाठपुरावा होऊनही रुग्णालयं आणि पोलिसांच्या वसाहतींच्या दुरुस्तीकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका कॅगनं ठेवलाय.


अजित पवारांचा आदर्श घेणार का?


उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर असाच लाखोंचा खर्च करण्यात आला होता. माहिती अधिकारात ही बाब उघड होताच अजित पवारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 27 लाखांचा चेक दिला होता. आता अजित पवारांचा हाच आदर्श महाविकास आघाडीतले मंत्री घेणार का? आणि सामान्य जनतेचा पैशांचा चुराडा वाचवणार का? असा सवाल केला जात आहे.