भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न नियमित अनुत्तरीत असून सध्याच्या घडीला शहरात तब्बल 1307 इमारती धोकादायक असून त्यापैकी अवघ्या 43 इमारती निर्मनुष्य केल्या आहेत. अजूनही बहुसंख्य इमारतींमध्ये हजारो कुटुंबं जीव मुठीत धरून वास्तव्य करत आहेत. असं असतानाही पालिका प्रशासन या धोकादायक इमारतींवर कारवाई करणार कधी असा सवाल उपस्थित होत आहे.विशेष म्हणजे या इमारतीमध्ये पालिका कर्मचारी निवासस्थानाच्या इमारतींचा सुध्दा समावेश आहे.
भिवंडी शहरात धोकादायक इमारती दुर्घटना होण्याचा इतिहास मोठा असून प्रत्येक वर्षी इमारत दुर्घटना होत असून त्यामध्ये अनेकांचे बळी गेले आहेत. मागील वर्षी जिलानी बिल्डिंग दुर्घटना ही त्यावर कळस ठरली असून त्यामध्ये 39 जणांचे प्राण गेले होते. अशा दुर्घटनांनंतर फक्त चर्चा होते परंतु इमारतीचा ढिगारा उपसण्याआधीच काही दिवसांमध्येच धोकादायक इमारतींच्या चर्चेचा धुरळा खाली बसतो हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे अशा इमारती निर्मनुष्य करण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना कधी प्रशासनाने केल्याचे पाहण्यात आले नाही. पगडी पद्धतीने कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या अशा इमारतींमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबीय वास्तव्यास असून त्यांना कोणताही मोबदला इमारत अथवा जागा मालक देत नसल्याने अशा इमारतींमधील कुटुंबीय त्याच ठिकाणी जीव मुठीत घेऊन राहत असतात हे वास्तव आहे.
पालिका क्षेत्रात तीस वर्षांपेक्षा जुन्या व अतिधोकादायक इमारती मोठ्या प्रमाणावर असून सी - 1- 541, सी - 2 ए - 446,सी - 2 बी - 232,सी - 3 - 24 अशी सर्वेक्षणाअंती प्रभाग निहाय संख्या 1307 एवढी आहे. त्यामध्ये प्रभाग समिती क्रमांक तीन मध्ये सर्वाधिक 421 इमारती आहेत.यावर पालिका प्रशासन विविध टप्प्यात कारवाई करीत असल्याचे कागदोपत्री दिसून येत असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या हस्तक्षेपाने यामधील बहुतांश इमारतींमध्ये आजही नागरीक राहत आहेत हे वास्तव आहे .
पालिकेने तब्बल 1269 इमारतींना नोटीस बजावली असून इमारतीच्या दर्शनी भागावर रंगाने सांकेतिक नोंद केलेल्या इमारतींची संख्या 836 एवढी आहे. त्यापैकी 875 इमारतींचा पंचनामा झाला आहे. या धोकादायक इमारतींची वर्तमानपत्र व वेबसाईटवर माहिती दिलेल्या मालमत्तांची संख्या 1257 असून नोटीसीच्या अनुषंगाने स्ट्रक्चरल ऑडिट 221 इमारतींचे पालिकेस प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी 82 इमारतींना दुरुस्ती परवानगी देण्यात आली आहे. तर स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र 30 इमारतींचे पालिकेस प्राप्त झाले आहे.
या इमारती निर्मनुष्य करण्यासाठी कारवाई अंतर्गत 172 इमारतींचे पाणी व 110 इमारतींचे विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे तर तब्बल 992 इमारती निर्मनुष्य करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या सर्व कारवाईच्या सोपस्कारानंतर पालिकेने निर्मनुष्य केलेल्या इमारतींची संख्या अवघ्या 43 एवढी आहे तर पुन्हा रहिवास करण्याची परवानगी दिलेल्या इमारतींची संख्या 4 तर 12 इमारतींच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे तर 643 इमारती मधील गॅस ग्राहकांचे गॅस कनेक्शन खंडित करण्यासाठी संबंधित कंपनीस पत्र देण्यात आले आहे.हा सर्व खटाटोप करून अवघ्या 25 इमारतींचे निष्कसन पालिका प्रशासनाने केले आहे.
या संपूर्ण आकडेवारी वरून पालिका प्रशासन फक्त कागदी घोडे नाचवून कारवाईचा फार्स करीत असल्याचे स्पष्ट होत असून तब्बल 1307 धोकादायक इमारतीमधून निष्कासन केलेल्या 25 व निर्मनुष्य केलेल्या 43 अशा फक्त 68 इमारती पालिकेने रिकाम्या केल्या आहेत. याचा अर्थ 5 टक्के इमारतीमधून कुटुंबीय बाहेर पडली असून इतर इमारतींमध्ये हजारो कुटुंबीय जीव मुठीत धरून वास्तव्य करत आहेत.
घरे कुणाच्या विश्वासावर खाली करावे हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. भिवंडी शहरात जुन्या व धोकादायक अनधिकृत इमारती मोठ्या प्रमाणावर असून अशा इमारतींमध्ये कामगार कुटुंबीय राहत असून या इमारतींचे व जमिनीचे मालक बहुतांश करून वेगवेगळे असल्याने व त्या इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्था नसल्याने या इमारतीमधील फ्लॅट्स धारकांच्या नावे होत नाहीत. त्यामुळे आपला हक्क जाईल या भीतीने नागरीक घर खाली करीत नाहीत तर पालिका प्रशासनास हाताशी धरून काही ठिकाणी जमीन मालक इमारत खाली करण्यासाठी इमारत धोकादायक ठरवून कारवाई करण्यास भाग पाडत असल्याचे बोलले जात आहे.यामुळे भोगवटा पंचनामा मिळाला तरी घर पुन्हा मिळेल की नाही? ही शंका असल्याने अशा इमारतीमध्ये नाईलाजास्तव कुटुंबीय राहत आहेत.त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील घर कोणाच्या विश्वासावर खाली करावं हा प्रश्न या कुटुंबियांना सतावत आहे.