मुंबई : भीमा-कोरेगाव दंगलप्रकरणी पुणे पोलिसांनी मंगळवारी देशभरात छापे टाकून पाच जणांना अटक केली होती. नक्षलवादी संघटना आणि शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक मदत केल्याची बाब समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. मात्र ही कारवाई निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असून संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत.
त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून न करता एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे करावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
माओवादी संघटनेशी संबध असल्याच्या आरोपीवरुन पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना त्यांच्या राहत्या घरी स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. मंगळवारी पुण्यातील विश्रामबाग पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या पाठीशी असलेल्या माओवादी नेत्यांना अटक केली.
राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन अटक करण्यात आलेल्या संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत. त्यामुळे या विघातक शासकीय शक्तींविरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. अशी प्रमुख मागणी करत सतीश गायकवाड यांनी अ‍ॅड नितिन सातपूते यांच्यामार्फत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 3 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.