मुंबई : मुंबईच्या भांडुप परिसरातील ड्रीम्स मॉलमधल्या कोविड सेंटरला आग लागली होती. या प्रकरणी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादा(एनसीएलटी) कडून नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासक राहुल सहस्त्रबुद्धे यांना पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नाही, असं आश्वासन मंगळवारी मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टात दिलं आहे.
ड्रीम्स मॉलमध्ये 25 मार्च रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास लागलेल्या आगीत मॉलमधील 'सनराईज' रुग्णालयातील 11 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी एनसीएलटीकडून नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासक राहुल सहस्त्रबुद्धे यांनी घटनेनंतर अटकेच्या भीतीपोटी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांनी आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेतून केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सहस्त्रबुद्धे यांना एनसीएलटीकडून नियुक्त करण्यात आलं आहे. ड्रिम्स मॉल आणि रुग्णालय प्रशासनं अग्नीसुरक्षा नियमांचे पालन करत नसल्याचं त्यांनी एनसीएलटी, पोलीस प्रशासन, अग्निशमन दलाला कळवलं होतं, असा दावा त्यांच्याकडनं करण्यात आला आहे.
सहस्त्रबुद्धे यांना पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात पोलिसांकडून समन्स पाठविण्यात आलं आहे. सहस्त्रबुद्धे त्यांनी आपल्या कामाकडे दुर्लक्ष केलं असून कर्तव्य बजाविण्यातही ते अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असं पत्र सनराईज रुग्णालयाने पोलिसांना दिलं आहे. मात्र मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सहस्रबुद्धे यांना अद्याप आरोपी केलेलं नाही, त्यामुळे तूर्तास सहस्त्रबुद्धे यांना अटक करण्याची गरज नाही असं आश्वासन पै यांनी न्यायालयाला दिलं. याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी गुरूवारपर्यंत तहकूब केली.
मॉलचे संचालक आणि नेमलेले प्रशासकिय अधिकारी यांनी मॉलमध्ये तसेच सनराईज रुग्णालयात सुरक्षेच्या उपाययोजना, सुरक्षेच्या परवान्यामध्ये दिलेल्या अटी आणि शर्तींचे पालन करुन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती खबरदारी घेणं आवश्यक होतं. तिथली अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित आहे की नाही?, याची वेळोवेळी तपासणी करणे गरजेचं होते. परंतु, त्यांनी याची योग्य ती खबरदारी न घेतल्यानं 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचं प्राथमिक चौकशीत समोर आलं आहे.