बेस्ट प्रशासनाने याआधी केवळ सामंजस्य करारावर सही करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच यंदा दिवाळीत सानुग्रह अनुदान म्हणजेच (बोनस) देण्याचे जाहीर केले होते. या करारावर स्वाक्षरी न करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांचे त्यामुळे नुकसान होणार होते. या प्रकरणी बेस्ट प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात कर्मचारी संघटनेनं औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती. तेव्हा औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूनं निकाल देत सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बेस्ट प्रशासनानं याला आव्हान देत हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर शुक्रवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने कोर्टाला सांगितले गेले की, बेस्ट प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. तर प्रशासनाच्यावतीने कोर्टाला सांगितले गेले की या पूर्वीसुद्धा 2016 ते 2018 दरम्यान आर्थिक तोट्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात आला नव्हता. मात्र हायकोर्टानं कर्मचाऱ्यांची बाजू समजून घेत औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला व सरसकट सर्व बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याचे आदेश देत यावर तीन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
मात्र हा बोनस कागदोपत्रीच राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. कारण, 2017 मध्ये बेस्ट प्रशासनाने सरसकट बोनस जाहीर करून कर्मचाऱ्यांना वाटला होता. मात्र, दिलेला बोनस आर्थिक स्थिती वाईट असल्याचं कारण सांगत 11 हफ्त्यात पैसे कापून बोनसचे पैसे परत घेतले. साल 2018 मध्येही बोनस जाहीर करण्यात आला होता, मात्र आर्थिक परिस्थीतीचं कारण पुढे करत तो कागदावरच राहिला. यंदा मुंबई महानगरपालिकेच्या मदतीने बेस्ट प्रशासनाने 9 हजार 100 रूपये बोनस देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, यासंदर्भात बेस्ट समितीची अद्याप बैठक झालेली नसून ती येत्या 29 ऑक्टोबर रोजी पार पडणार आहे. त्यामुळे बोनस देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा बोनस हा सध्यातरी कागदावरच अडकला आहे.