मुंबई : दक्षिण-मध्य मुंबईतील जुन्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडा करणार असून जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या चाळी डीसीआर कायद्यानुसार पर्यावरण पूरक पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत अशी माहिती म्हाडाच्यावतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. म्हाडाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की, नगर विकास विभागातील अधिकारी असे ड्राफ्ट प्लॅन तयार करण्यात तज्ज्ञ असून या नियोजनाची तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच या इमारतीतील घरे राहण्यालायक असतील असा दावाही म्हाडाच्यावतीने करण्यात आला. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यासाठी तहकूब केली.
वरळी, नायगाव, एन एम जोशी मार्ग तसेच शिवडी येथे ब्रिटिशकाळात बीडीडी चाळी बांधल्या आहेत. सुमारे 92 एकर जागेवर एकूण 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. यात वरळीत 120, एन एम जोशी मार्ग इथं 32, नायगावमध्ये 42 तर शिवडीत 13 चाळींचा आता पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र या पुनर्विकासात लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार असल्याने दोन इमारतींमधील कमी अंतरामुळे घरांत सूर्यप्रकाश तसेच वारा खेळता राहणार नाही. त्यामुळे इथल्या नागरीकांमध्ये आजार बळावण्याची शक्यता आहे. असा आरोप करत शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन या रहिवाशांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाश्यांच्या सुखसोयी लक्षात घेतल्या जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक आणि मुलांना खेळण्यासाठी चिल्ड्रन प्ले एरिया तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रीह (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटेग्रेटेड हॅबीटॅट असेसमेंट) च्या वतीने अहवाल सादर करण्यात आला असून या पुनर्विकास प्रकल्पानुसार इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि हवा खेळती राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधीत बातम्या