मुंबई : दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शिवाजी पार्कजवळील जुन्या महापौर निवासात बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने जरी 100 कोटींची तरतूद केली असली तरी एमएमआरडीएला अंधारात ठेवत बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाने वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाची नियुक्ती केल्याचं समोर आलं आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकारात ही बाब उघड झाली आहे.

'शंभर कोटींच्या प्रकल्पासाठी जागतिक स्पर्धा भरवत एकापेक्षा एक असे सरस वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन निवडण्याची संधी शासनाने गमावली आहे. उद्धव ठाकरे स्मारकासाठी वास्तुविशारदाची नेमणूक कशी करु शकतात?' असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक बाबत विविध माहिती मागितली होती. यात वास्तुविशारद आणि सल्लागार नेमण्यासाठी दिले गेलेली निविदा किंवा जाहिरात याची माहिती मागितली होती. मात्र, बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यासामार्फत आभा नारायण लांबा अँड असोसिसट्स यांची वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली असल्याने त्याबाबत एमएमआरडीएकडे माहिती उपलब्ध नाही, असं एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना कळवलं.

VIDEO | उपमुख्यमंत्रिपदाबाबत आत्ता बोलणं योग्य नाही : सुभाष देसाई



बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या अध्यक्षांनी एमएमआरडीए प्रशासनाच्या महानगर आयुक्तांना 1 मार्च 2019 रोजी लिहिलेल्या पत्रात स्मारकाचा सविस्तर आराखडा तयार करणे, अंदाजपत्रक बनवणे, निविदा प्रक्रिया तयार करुन सदर स्मारक पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाच्या कामाच्या व्यवस्थापनासाठी आभा नारायण लांबा अँड असोसिसट्स यांची नेमणूक बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक यांनी केल्याचं सांगितलं.

बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीने आभा नारायण लांबा अँड असोसिसट्स यांची वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व पारदर्शक प्रक्रिया पूर्ण करुन केली आली आहे. त्याचप्रमाणे बाळासाहेब ठाकरे स्मारक संस्थेने मेसर्स आभा नारायण लांबा अँड असोसिएटस यांच्याशी करारनामा सुद्धा केला आहे. स्मारकाने एमएमआरडीए प्राधिकरणास मेसर्स आभा नारायण लांबा अँड असोसिएटस यांना त्यांचे व्यावसायिक शुल्क देण्याची विनंती केली आहे.

स्मारकासाठी कोणताही विरोध नसून वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाची नियुक्ती जागतिक स्पर्धा भरवत न केल्याचं दुःख अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केलं आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरण हे यासाठी सक्षम असताना स्मारकाने अशी नियुक्ती करणं योग्य नसल्याचं गलगलींनी म्हटलं आहे.