मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे उप-मुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांना बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात 'को वॉरंटो' याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 'अर्थ' (EARTH) या सामाजिक संस्थेनं ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली असून लवकरच यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. सामान्य प्रशासन विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या प्रतिनियुक्ती बाबतच्या 26 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयाचं उल्लंघन करताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दिशाभूल केल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतिनियुक्तीबाबत 17 डिसेंबर 2016 आणि 16 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या अध्यादेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीनं केलेल्या नियुक्तीसाठीच्या अटी आणि शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपद्धती याबाबतचं धोरण निश्चित करण्यात आलेलं आहे. मात्र आर.बी. मिटकर यांच्याबाबतीत तसं झालेलं नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
नियम काय सांगतो?
सरकारी कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्ती प्रथमतः तीन वर्षांसाठी देण्यात यावी आणि संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छा असल्यास विभागाच्या सहमतीनं हा कालावधी आणखीन वर्षभरासाठी वाढवून तो चार वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. परंतु चार वर्षांनंतर प्रतिनियुक्ती पाचव्या वर्षासाठी वाढवायची झाल्यास त्याकरता मुख्यमंत्र्यांची मान्यता अनिवार्य असते. मात्र पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थिती आणखीन मुदतवाढ देता येत नाही.
काय आहे प्रकरण?
याप्रकरणात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे उप-मुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांची 9 जानेवारी 2017 रोजी प्रतिनियुक्तीवर म्हाडामधून एसआरएमध्ये दोन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली होती. हा काळ संपल्यानंतरही 8 जानेवारी 2019 ते 15 जुलै 2019 ते बेकायदेशीरपणे कोणत्याही आदेशाविना त्यापदावर कार्यरत होते. पुढे 16 जुलै रोजी त्यांना आणखीन एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी मिटकर यांना एसआरएमधून कार्यमुक्त करण्यात आल्याचा कार्यालयीन आदेश काढला होता. मात्र त्या आदेशाला राज्य सरकारनं लगेच दुसऱ्या दिवशी स्थगिती दिली. परंतु मिटकर यांना आणखीन मुदतवाढ देण्यात आल्याचा कोणताही नवा आदेश प्रशासनानं त्यावेळी जारी केला नाही.
त्यामुळे उप-मुख्य अभियंतासारख्या सर्वात जबाबदार व महत्वाच्या पदावर आर. बी. मिटकर हे 9 जानेवारी 2020 ते 2 ऑगस्ट 2022 पर्यंत शासनाकडून मुदतवाढीबाबतचा कोणताही आदेश नसताना कार्यरत होते. त्यानंतर याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता घेण्यात आली आणि 3 ऑगस्ट 2022 पासून पुढील दोन वर्षांसाठी त्यांना बेकायदेशीरपणे आणखीन मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे उप-मुख्य अभियंता, एसआरए या पदावर आर. बी. मिटकर हे सलग साडेसात वर्ष नियुक्तीवर राहणार आहेत. हे सरळसरळ सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतिनियुक्तीबाबतच्या नियमांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
इतकंच नव्हे तर आमदार सदा सरवणकर यांनी उप-मुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना 25 जुलै 2022 रोजी दिलं होतं. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक शेरा मारत ते पत्र प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्याकडे पाठवलं. त्यावेळी विभागानं ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निर्दशनास आणून द्यायला हवी होती, मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे ही बेकायदेशीर मुदतवाढ रद्द करून आर.बी. मिटकर यांना तात्काळ सेवेतून मुक्त करावं अशी मागणी या याचिकेतून करण्या आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
ही बातमी वाचा: