मुंबई : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर 12 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यावर किरीट सोमय्या यांचं एकच काम आहे, आरोप करायचे. भाजपही त्यांना गंभीरपणे घेत नाही, असा टोला मंत्री अनिल परब यांनी लगावला. सोबतचं भाजपनं सध्या कशावरचं राजकारण करू नये, अशी प्रतिक्रियाही परब यांनी दिली आहे. अनिल पबर यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.
एबीपी माझाशी बोलताना किरीट सोमय्या यांनी आरोप केला आहे कि कोविड काळात 5000 बेड्सचं रुग्णालय उभं करण्याच्या नावाखाली स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशावर हा घोटाळा केला आहे. किरीट सोमय्या यांचा दावा आहे, की उद्धव ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून महानगरपालिका आयुक्तांनी 72 तासांच्या आत एका खाजगी बिल्डराची 500-700 कोटींची जागा 3000 कोटींमध्ये विकत घेण्याचा प्रस्ताव पास केला.
'रुग्णालयाच्या नावाखाली ठाकरे सरकारचा 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा', किरीट सोमय्यांचा आरोप
किरीट सोमय्या यांना भाजपही गंभीरपणे घेत नाही : अनिल परब
किरीट सोमय्या यांचे एकच काम आहे, आरोप करायचे. भाजपही त्यांना सिरियसली घेत नाही, असा टोला मंत्री अनिल परब यांनी लगावला. भाजपनं सध्या कशावरचं राजकारण करू नये, रेल्वे सुरू करण्यासंदर्भात केंद्र काय निर्णय घेतंय ते पाहू. निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. त्यातून धार्मिक तेढ निर्माण होवू नये. मुंबई पोलीस याबाबतीत निर्णय घेतील (रझा अकादमी बंदी मागणी) अशी प्रतिक्रिया रझा अकादमी संदर्भात दिली.
कोरोना काळात एसटी तोट्यात : मंत्री परब
कोरोना काळात एसटीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न बुडाले आहे, एसटी तोट्यात आहे. एसटी सुरू ठेवणं सरकारचे कर्तव्य आहे. कामगारांचेही पगार झालेले नाहीत. त्यांचे पगार, एसटी सुरू ठेवण्याचा किमान खर्च यासाठी सरकारकडे 3600 कोटी मागितले असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन करण्यात आले. परिणामी या काळात एसटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे भरुन काढण्यासाठी 3600 कोटींचा प्रसाव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तसंच बाहेरून पैसे उभे करण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्रालय करणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे 3 महिन्यांचे पगार थकले आहेत. 900 कोटी रूपये पगारासाठी आवश्यक आहेत. एकूण साडेपाच हजार कोटींचा तोटा एसटीला या कोरोना काळात सहन करावा लागला आहे. तारण ठेवून नव्हे तर मालवाहतुकीसाठी गाड्या वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. टायर रिमोल्ड किंवा बॉडी बिल्डींग (गाड्या बांधणे) या सेवा फक्त एसटीसाठी करत आला आहोत. आता आम्ही बाहेरचे कामेही घेणार असल्याचे मंत्री परब यांनी सांगितले.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नावं गुलदस्त्यात का?
चव्हाट्यावर बसून चर्चा करायची ही नावे नाहीत. राज्य सरकार काळजीपूर्वक नाव देत आहे. कॅबिनेटनं ठराव केलाय यासंदर्भात. स्थगिती देण्याचा अधिकार कुणाला आहे असं वाटत नाही. उर्मिला मातोंडकर यांचं नाव आमच्याकडं चर्चेत नाही. प्रस्ताव पाठवू, त्यानंतर काय होतंय ते पाहू.
ST | कर्मचाऱ्यांचे पगार, एसटी सुरु ठेवण्याच्या किमान खर्चासाठी सरकारकडे 3600 कोटींची मागणी: अनिल परब