मुंबई : मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं नामंजूर केला. सोमवारी न्यायाधीश आ.एन. रोकडे यांनी आपला निकाल जाहीर केला. डिफॉल्ट जामीनास पात्र असल्याचा अनिल देशमुखांनी आपल्या अर्जातून केलेला दावा कोर्टानं अमान्य केल्याचं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं.


ईडीनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल विशेष न्यायालयाने निर्धारित साठ दिवसांमध्ये घेतली नाही. अनिल देशमुख हे 60 दिवसांहून अधिक काळ कोठडीत आहेत. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 167 मधील तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेपासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नाही किंवा त्या आरोपपत्राची कोर्टाकडनं दखल घेतली गेली नाही, तर तो डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे देशमुख यांना आपसूकच जामीन मंजूर होतो असा दावा करत अनिल देशमुखांचा जामीन अर्ज वकील अनिकेत निकम यांनी दाखल केला होता. विशेष पीएमएलए न्यायालयात यावर मागील आठवड्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. अनिल देशमुख यांनी केलला हा दावा अप्रस्तुत आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर अशाप्रकारे जामीन मंजूर होऊ शकत नाही, तसेच देशमुख यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र देखील कायदेशीर मुदतीत दाखल केलेल आहे, त्यामुळे जामीनाचे कारणही आधारहिन आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टात केला होता.


अनिल देशमुख नोव्हेंबर महिन्यापासून कोठडीत आहेत. ईडीने त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रही दाखल केलं आहे. याशिवाय मुंबईतील बार चालकांकडून खंडणी वसूल केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. सीबीआयदेखील या प्रकरणात स्वतंत्र तपास करत आहे. तर राज्य सरकारनं चांदीवाल आयोगाची याप्रकरणी समांतर चौकशी सुरू केली आहे. देशमुख यांच्या दोन्ही मुलांचाही आरोपी म्हणून उल्लेख ईडीनं आरोपपत्रात केलेला आहे.


हे ही वाचा - 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha