मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बजावलेल्या समन्सविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे त्यांना तुर्तास कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. गुरूवारी ही याचिका न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आली होती. मात्र, न्यायमूर्ती काही कारणास्तव यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानं ही याचिका आता दुसऱ्या न्यायमूर्तींपुढे सुनावणीसाठी जाईल.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना दरमहा 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच सीबीआय आणि ईडी मार्फत या प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी सुरू आहे. त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र, देशमुख ईडीपुढे वेळोवेळी हजर झालेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून केली आहे.
तपासयंत्रणेपुढे कागदपत्रे आणि जबाब हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्याची परवानगीही याचिकेतून मागण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत मध्यस्थामार्फत ईडीसमोर चौकशीला हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने आपल्याला द्यावी, अशी मागणीही देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत आपल्या याचिकेतून केली आहे. दुसरीकडे, देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असताना डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत मुंबईतील ऑकेस्ट्रा बार मालकाकडून त्यांनी अंदाजे 4.7 कोटी रुपये सचिन वाझेच्या माध्यमातून मिळवल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे.
अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांची सीबीआयकडून चौकशी
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांना सीबीआयने ताब्यात घेतलं होतं. सीबीआयने 20 मिनिटे त्यांची चौकशी केली आणि त्यांची सुटका केली. मात्र त्यांचे वकील आनंद डागा यांना सीबीआयने अटक केली आहे. सीबीआयचा प्राथमिक चौकशी अहवाल देशमुख यांनीच लीक केल्याचा सीबीआयला संशय आहे. या प्रकरणात गौरव चतुर्वेदी आणि आनंद डागा यांचं नाव समोर आल्याचं बोललं जात आहे. काही अधिकाऱ्यांचाही यात हात असल्याचीही शक्यता आहे.