मुंबई : मुंबईतील व्यावसायिक इमारती विकलांगाना सोयीच्या असायलाच हव्यात, असे निर्देश देत हायकोर्टाने पालिकेला याबाबतचे सर्वेक्षण करून चार दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक महत्त्वाची व्यापारी संकुलं, मॉल्स, सिनेमागृह, पंचतारांकीत हॉटेल्समध्ये रॅम्प अथवा सरकते जिने उपलब्ध नसल्याने तिथं येणाऱ्या विकलांग व्यक्तींची मोठी अडचण होते. हे टाळण्यासाठी अशा इमारतींमध्ये या मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याशिवाय अशा इमारतींना 'ओसी' देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये जाताना अनेकदा विकलांग व्यक्तींची गैरसोय होते. यासंदर्भात निशा जामवाल यांनी अॅड. आभा सिंग यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी दक्षिण मुंबईतील ओबेरॉय हॉटेल, फोर सीझन हॉटेल, नँशनल आर्ट गॅलरी आदी ठिकाणीही या सुविधा नसल्याने व्हिलचेअर वरून एखाद्या विकलांग व्यक्तीला तिथे नेल्यास मोठी अडचण होते, हे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टानं याची गंभीर दखल घेत भविष्यात अशा इमारतींना ओसी देण्यापूर्वी रॅम्प अथवा सरकते जिने आहेत की नाही? याची पाहणी करण्याचे निर्देश देत 26 ऑगस्टपर्यंत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.