Dharavi Redevelop Project: आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या आणि मुंबईतील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास (Dharavi Redevelop Project) आता अदानी समूह (Adani Group) करणार आहे. राज्य सरकारने नव्याने काढलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेत अदानी समूहाने बाजी मारली आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहासह डीएलएफ आणि नमन समुहाने निविदा दाखल केली होती. त्यापैकी नमन समुहाची निविदा तांत्रिक मुद्यावर बाद करण्यात आली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रमुख एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी सांगितले की, धारावी पुनर्विकासासाठी आम्हाला तीन निविदा मिळाल्या. आम्ही अदानी आणि DLF कंपनीने दाखल केलेली आर्थिक निविदा उघडली. तिसरी कंपनी नमन समूह ही तांत्रिक निविदेत बाद झाली. अदानी समुहाने निविदेत 5,069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तर, DLF कंपनीने 2,025 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. आता पुढील कार्यवाही राज्य सरकारच्या आदेशानुसार होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा सुमारे 20 हजार कोटींचा असून मोठी गुंतवणूक या प्रकल्पात होणार आहे. येत्या 17 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे. तर, आगामी सात वर्षात संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या 15 वर्षात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकासासाठी किमान चार प्रयत्न केले आहेत
धारावी मोक्याची जागा
जुन्या मुंबईत काळात धारावी हे मुंबई शहराबाहेरील एक ठिकाण होते. या ठिकाणी खाडी, डम्पिंग ग्राउंड होते. त्याशिवाय चर्मोद्योग मोठ्या प्रमाणावर होते. शहर विकसित होत असताना या ठिकाणी झोपड्यांची संख्या वाढू लागली. त्याचसोबत लघुद्योगांची संख्या वाढू लागली. मुंबईत सध्या धारावी हे अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी एका बाजूला वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स असून या ठिकाणाहून शहरातील कोणत्याही भागात जाणे शक्य आहे. त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास झाल्यानंतर या परिसराचा आणि मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. धारावीत मोठ्या संख्येने छोटे-मोठे व्यवसाय असून राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या व्यक्ती धारावीत स्थिरावल्या आहेत. साधारणपणे 10 लाख नागरीक धारावीत वास्तव्य करत आहे. पुनर्विकासात येथील लघुउद्योगांचे काय होणार, याचीही चर्चा सुरू होणार आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. त्याशिवाय धारावीत विविध प्रकारचे लघुउद्योगही आहेत. त्यामुळे धारावीचे मुंबई आणि देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. मागील काही काळांपासून धारावी पुनर्विकासाची चर्चा सुरू होती. महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aaghadi) ऑक्टोबर 2020 मध्ये आधीच्या सरकारने काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. त्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली होती.