मुंबई : पुरेशा सीट्स नसतानाही विद्यार्थ्यांना गाडीत कोंबून त्यांची शाळेत ने-आण करणाऱ्या बेकायदा स्कूल बस विरोधात राज्य सरकारने कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. शासनाने 1 ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान 316 बेकायदा स्कूल बसवर कारवाई केली. त्यांच्याकडून एक लाख 96 हजार 602 रुपये दंड वसूल केला आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी हायकोर्टात याविषयी माहिती दिली.

राज्यातील विद्यार्थ्यांची स्कूल बसमधून बेकायदा वाहतूक करण्यात येत असून या वाहतुकीमुळे अनेक अपघात घडले आहेत. या प्रकरणी पीटीए युनायटेड फोरम या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

राज्यातील बेकायदा स्कूल बस विरोधात कारवाई सुरुच असून सरकारने 15 दिवसात एकूण 933 वाहनांची तपासणी केली आहे. या तपासणीतून तब्बल 316 वाहनं बेकायदा असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे अशा वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडून दंडही वसूल करण्यात आला आहे, असं राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. मनिष पाबळे यांनी कोर्टाला सांगितलं. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत तूर्तास याबाबतची सुनावणी पाच आठवड्यांसाठी तहकूब केली.